चंडीगढ़
चंडीगढ़ से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी की अध्यक्षता में एडमिनिस्ट्रेटर एडवाइजरी काउंसिल ट्रांसपोर्ट की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में एसएसपी ट्रैफिक यूटी चंडीगढ़, संयुक्त सचिव कम निदेशक परिवहन, यूटी चंडीगढ़, चीफ इंजीनियर नगर निगम चंडीगढ़, चीफ इंजीनियर यूटी चंडीगढ़, चीफ आर्किटेक्ट यूटी चंडीगढ़ सेक्रेटरी स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑथारिटी यूटी चंडीगढ़, सदस्य राधेश्याम गर्ग के अलावा, सीआरईएसटी तथा एमसी विभाग के प्रतिनिधि शामिल रहे। बैठक के दौरान परिवहन विभाग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। चेयरमैन को ऑटो रिक्शा रजिस्ट्रेशन के रेगुलेशन और सेफ्टी मुद्दों के संबंध में अवगत कराया गया कि पंजाब तथा हरियाणा में क्रमश: 5000 ऑटो-रिक्शा पंजीकृत किए गए हैं। इस दौरान चेयरमैन ने शहर में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में विस्तृत जानकारी मुहैया करवाने को कहा। उन्होंने बताया कि अधिकांश ईवी चार्जिंग प्वाइंटस या तो क्षतिग्रस्त हो गए हैं या काम नहीं कर रहे हैं।
चेयरमैन ने आगे बताया कि एक टिकाऊ, फायदेमंद और सस्ते ईवी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना परिवहन क्षेत्र में कोई भी हरित परिवर्तन संभव नहीं है। इसी तरह शहर के बाहर के वाहनों पर कंजेशन टैक्स लगाने के संबंध में चेयरमैन का विचार था कि यह एक अस्पष्ट प्रस्ताव है और भारतीय परिवेश के लिए उपयुक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल लंदन में कंजेशन टैक्स काम कर सकता है, लेकिन चंडीगढ़ सेंट्रल लंदन नहीं है। बैठक में कमेटी को अवगत कराया गया कि पैसेंजर गुड टैक्स को निरस्त करने के संबंध में प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया था, क्योंकि मोटर व्हीकल टैक्स और जीएसटी लोगों पर दोहरी मार और दोहरे कराधान के समान हैं। इस संबंध में भारत सरकार से अभी भी उत्तर की प्रतीक्षा है। जैसे ही भारत सरकार से उत्तर प्राप्त होगाए उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिस पर उक्त एजेंडे पर आगे नहीं बढऩे का निर्णय लिया गया।
