20 साल बाद भी नहीं मिली नियुक्ति, टीचर्स यूनियन ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

न्यू चंडीगढ़

मील कार्यालय कर्मचारी यूनियन पंजाब द्वारा चार दिसंबर से चल रही कलम काट हड़ताल और 1158 सहायक प्रोफेसरों के संघर्ष को तुरंत रोकने की मांग की गई। अध्यापकों की ग्रेड पे कम करने और रिकवरी करने पर प्रांतीय महासचिव सुरिंदर कंबोज राज्य प्रेस सचिव एनडी तिवारी ने कहा कि पंजाब सरकार को बड़े वादे करने चाहिए। बड़े-बड़े विज्ञापनों में 45000 नई नौकरियां देने के खोखले दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में 20 साल से सर्व शिक्षा अभियान के तहत परीक्षा पास कर चुके इन कार्यालय कर्मियों को अब तक नियुक्ति नहीं दी गई है, जबकि सर्व शिक्षा अभियान के तहत लगे शिक्षकों को शिक्षा विभाग में 2018 से नियमित कर दिए गए थे और इन पर भी यही नियम लागू होने चाहिए थे, लेकिन अब भी इन कार्यालय कर्मियों को विभाग में नियमित नहीं किया गया है। पंजाब सरकार द्वारा नामित उपसमिति ने भी उनकी मांगें मान ली हैं, लेकिन अभी तक उन्हें सिर्फ प्रशंसा ही मिली है।

इसके विपरीत 2020 में इनमें से कुछ श्रेणियों के 600 कर्मचारियों के वेतन में 5000 रुपए की कटौती की गई, जिसे पंजाब सरकार के आश्वासन के बावजूद अब तक वापस नहीं लिया गया है। उन्हें 2014 से ग्रेड पे और महंगाई भत्ता के साथ भुगतान किया गया था, लेकिन 600 कर्मचारियों के लिए सितंबर 2020 से इसे बंद कर दिया गया था, जो अभी तक जारी नहीं किया गया है। एक ही विभाग में एक ही कैडर को अलग-अलग वेतन दिया जा रहा है। 22 नवंबर 2023 से लेकर अब तक पंजाब सरकार द्वारा गठित सब कमेटी के साथ तीन बैठकें हो चुकी हैं और हर बार एक महीने में इसे पक्का करने की ही योजना बनाई जा रही है। अब तक उपसमिति द्वारा लिये गये सभी निर्णयों को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। संगठन की मांग है कि कार्यालय कर्मचारी संघ से किए गए सर्व शिक्षा अभियान/मिड-डे मील के वादे को पूरा किया जाए, उन्हें विभाग में सभी ग्रेडों में नियमित किया जाए।