पीएसपीसीएल से मांगा जवाब, सेस की बकाया राशि का भुगतान न करने पर हाई कोर्ट सख्त

 मोहाली

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पीएसपीसीएल पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड के खिलाफ मोहाली नगर निगम के डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी द्वारा दायर याचिका के मामले में पीएसपीसीएल को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। ये निर्देश 24 जनवरी को जारी किए गए हैं। उप महापौर कुलजीत सिंह बेदी ने यह मामला पीएसपीसीएल द्वारा बिजली बिलों के माध्यम से एकत्रित उपकर राशि का मोहाली नगर निगम को भुगतान न करने के खिलाफ दायर किया था। इस संबंध में डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह के वकील राजीवन सिंह ने कहा कि इस मामले में पहले पीएसपीसीएल के वकील पेश हुए थे, लेकिन जवाब दाखिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अब उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश सुशील नागू की अध्यक्षता वाली पीठ ने पीएसपीसीएल को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले में हाई कोर्ट ने मार्च में पिछली सुनवाई के दौरान पीएसपीसीएल को नोटिस जारी किया था।

वहीं, कुलजीत सिंह बेदी ने कहा कि 2017 की अधिसूचना के तहत बिजली बिलों पर पीएसपीसीएल द्वारा लगाया गया दो प्रतिशत सेस नगर निगम को देना होता हैए लेकिन 2021 तक दी गई राशि में से 10 प्रतिशत राशि गलत तरीके से काट ली गई और 2021 के बाद एक पैसा भी नहीं दिया गया। निगम को नहीं दिया गया उन्होंने कहा कि मोहाली नगर निगम के राजस्व स्रोत बहुत कम हैं और निगम की वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो गई है। निगम के पास रखरखाव कार्य के लिए भी पैसा नहीं है। वहीं, डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी ने याचिका के माध्यम से हाई कोर्ट से अनुरोध किया है कि पीएसपीसीएल को सेस का दो प्रतिशत नियमित रूप से नगर निगम को देने का निर्देश दिया जाएं। वहीं, डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी ने कहा कि वे जनहित की मांगों को लेकर हमेशा कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रहे हैं।