केंद्र सरकार ने की मान सरकार की सराहना, पंजाब सरकार की सफ़लता, किसानों के सहयोग से पराली जलाने में 85% की हुई ऐतिहासिक गिरावट

चंडीगढ़, 10 नवंबर 2025

जब वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के अध्यक्ष राजेश वर्मा हाल ही में राजपुरा थर्मल प्लांट गए, तो वे चेतावनी देने या जुर्माना लगाने के लिए नहीं गए थे। वे कुछ असाधारण को मान्यता देने गए थे—पंजाब के किसान जिसे वे “पराली क्रांति” कहते है, उसका नेतृत्व कर रहे है। पंजाब के किसान अन्नदाता
के साथ साथ वातावरण के रक्षक भी बन गए है क्यूंकि अब पराली जलाने के विकल्प को वे नहीं चुनते।

आंकड़े एक उल्लेखनीय परिवर्तन की कहानी बयान करते हैं। 2021 में, पंजाब में पराली जलाने की 71,300 घटनाएं दर्ज की गईं। 2024 तक, यह संख्या घटकर केवल 10,900 रह गई—85% की कमी। इस साल, राज्य में अब तक केवल 3,284 घटनाएं देखी गई हैं, एक ऐसा रुझान जो सुझाता है कि पंजाब कृषि स्थिरता पर नई इबारत लिख रहा है।

लेकिन यह सिर्फ आंकड़ों के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि पंजाब का किसान समुदाय देश के पर्यावरणीय भविष्य में अपनी भूमिका को कैसे देखता है, इसमें एक मौलिक बदलाव।

“धान का पुआल अब किसानों के लिए आय का स्रोत बन गया है,” वर्मा ने अपनी यात्रा के दौरान कहा। जो कभी कचरा माना जाता था—जिसे खेत साफ करने के लिए जल्दी से जला दिया जाता था—अब उसे थर्मल प्लांटों के लिए बायोमास ईंधन में बदला जा रहा है, जो हरित क्रांति के अगले अध्याय में योगदान दे रहा है।

आयोग प्रमुख की राजपुरा प्लांट में कोयले के साथ बायोमास मिश्रण की समीक्षा करने की यात्रा ने एक बड़ी सच्चाई को रेखांकित किया: पंजाब के किसान अब केवल फसलें नहीं उगा रहे है। वे समाधान उगा रहे है। बायोमास-कोयला मिश्रण पहल की दिशा में राज्य के आक्रामक प्रयास ने किसान परिवारों के लिए आय के नए स्रोत बनाए है और साथ ही उत्तर भारत की सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक को संबोधित किया है।

यह परिवर्तन रातोंरात नहीं हुआ। इसके लिए बायोमास संग्रह बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश, किसानों को फसल अवशेष के वैकल्पिक उपयोग को समझने में मदद करने के लिए शिक्षा पहल, और इन विकल्पों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए सरकारी समर्थन की आवश्यकता थी। आम आदमी पार्टी सरकार के इस चुनौती के प्रति केंद्रित दृष्टिकोण ने एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जिसका अब अन्य राज्य अध्ययन कर रहे है।

पड़ोसी क्षेत्रों के साथ अंतर स्पष्ट है। जबकि पंजाब की वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, दिल्ली विभिन्न प्रशासनिक उपायों के बावजूद प्रदूषण से जूझ रही है। अंतर? पंजाब ने समस्या को उसके स्रोत पर संबोधित किया, किसानों के साथ काम किया, उनके खिलाफ नहीं।