भारत में बनेंगे सस्ते एयरक्राफ्ट, सिविल, घरेलू मेन्युफेक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कस्टम ड्यूटी में छूट

 नई दिल्ली

बजट 2026 में सरकार ने एविएशन सेक्टर के लिए बड़ा और दूरगामी कदम उठाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिविल और डिफेंस एविएशन में घरेलू मेन्युफेक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कस्टम ड्यूटी में छूट का ऐलान किया है। इस फैसले से न सिर्फ लागत घटेगी, बल्कि भारत को ग्लोबल एविएशन हब बनाने की दिशा में भी मजबूती मिलेगी। बजट 2026 के तहत सरकार ने सिविलियन ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट और अन्य विमानों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स और पाट्र्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी खत्म करने का फैसला किया है। इसका सीधा फायदा यह होगा कि अब भारत में विमान बनाना सस्ता और आसान हो जाएगा, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी।

डिफेंस एविएशन को भी बड़ी राहत सिर्फ सिविल ही नहीं, डिफेंस एविएशन के लिए भी बजट 2026 में बड़ी घोषणा की गई है। डिफेंस एयरक्राफ्ट के पाट्र्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट दी जाएगी। यह छूट खास तौर पर एमआरओ और डिफेंस यूनिट्स की ऑपरेशनल जरूरतों के लिए लागू होगी। वहीं वित्त वर्ष 2026-27 के आम बजट में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के लिए 2,103 करोड़ रुपए का आबंटन का प्रस्ताव है, जिसमें 2,058 करोड़ रुपए के राजस्व व्यय और 45 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय का प्रस्ताव है। डीजीसीए के लिए आबंटन 330 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 342 करोड़ रुपए किया गया है। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के लिए चालू वित्त वर्ष के 88 करोड़ रुपए की तुलना में 114 करोड़ रुपए का प्रावधान है।