भारत ने सेशेल्स के लिए खोला खजाना, 17.5 करोड़ डॉलर के आर्थिक पैकेज की घोषणा, समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर

नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी की मौजूदगी में हैदराबाद हाउस में भारत और सेशेल्स के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। पीएम मोदी ने 175 मिलियन अमरीकी डॉलर का विशेष आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की है। भारत और सेशेल्स ने स्वास्थ्य, मौसम विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए छह समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के अलावा एक दूसरे के साथ साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए सात घोषणाएं की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकास साझेदारी भारत-सेशेल्स संबंधों की मजबूत नींव रही है और इसे आगे बढ़ाते हुए भारत ने सेशेल्स की जरूरत को पूरा करने के लिए 17 करोड़ 50 लाख डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है।

श्री मोदी ने भारत की यात्रा पर आए सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी के साथ व्यापक वार्ता के बाद सोमवार को यहां संयुक्त वक्तव्य में इस आर्थिक पैकेज की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमारे सभी प्रयास सेशेल्स की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं पर आधारित रहे हैं। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हम 17 करोड़ 50 लाख डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह पैकेज आवास ,ई मोबिलिटी, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, रक्षा और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में ठोस परियोजनाओं में सहयोग करेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और सेशेल्स के संबंध केवल राजनयिक संपर्क तक सीमित नहीं हंै। हिंद महासागर की लहरें सदियों से हमारे लोगों को जोड़ती आई हैं। इसके तटों पर दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ा, संस्कृतियां मिलीं और विश्वास की परंपराएं मजबूत होती गईं। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के बीच परस्पर संबंधों को भारत-सेशेल्स संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति करार दिया।

10 एंबुलेंस उपहार में देंगे, नीली अर्थव्यवस्था में बढ़ेगा सहयोग

सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी भारत दौरे पर हैं। यह राजकीय दौरा 10 फरवरी तक चलेगा। इस बीच, उनके दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है। विदेश सचिव ने कहा कि भारत सेशेल्स को 10 एंबुलेंस उपहार में देगा। इससे उनके आपातकालीन सेवाओं को मजबूती मिलेगी। दोनों देशों ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इनमें लोक सेवक प्रशिक्षण, डिजिटल बदलाव में सहयोग और मौसम विज्ञान सेवाएं शामिल हैं। यह सहयोग समुद्री निगरानी और नीली अर्थव्यवस्था पर केंद्रित होगा।