प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन का लोगो जारी, आर्थिक और समग्र विकास के लिए सुधारों पर किया जाएगा ध्यान केंद्रित

चंडीगढ़, 12 फरवरी 2026:

प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन (पीपीआईएस) 2026 से महज 28 दिन पहले मुख्यमंत्री स. भगवंत मान द्वारा चंडीगढ़ में आयोजित एक उच्च-स्तरीय बैठक में सम्मेलन का आधिकारिक लोगो जारी किया गया है। बैठक में उद्योग और वाणिज्य मंत्री श्री संजीव अरोड़ा, पंजाब के मुख्य सचिव, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और इन्वेस्ट पंजाब के प्रतिनिधि शामिल थे। सम्मेलन की तैयारियों से जुड़े सभी प्रमुख विभाग भी समीक्षा बैठक के दौरान मौजूद थे।

यह सम्मेलन 13-15 मार्च 2026 को प्लाक्षा यूनिवर्सिटी, आईटी सिटी, मोहाली में आयोजित किया जाएगा और यह ‘पंजाब मीन्ज बिजनेस – पॉलिसी टू प्रैक्टिस’ थीम पर केंद्रित है। यह थीम नीति घोषणाओं से आगे संरचनात्मक कार्यान्वयन, लक्षित परिणामों और निवेशक-केंद्रित प्रशासन की ओर बढ़ने के प्रति पंजाब सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

नया लॉन्च किया गया लोगो पंजाब की आर्थिक शक्ति, तकनीकी प्रगति, स्थिरता और विकास की गति को दर्शाता है। इस डिजाइन में औद्योगिक विस्तार, डिजिटल प्रशासनिक सुधार, समग्र विकास और लचीलापन शामिल है, जो पंजाब के एक प्रगतिशील, सुधार-प्रेरित और निवेश-अनुकूल माहौल को प्रदर्शित करता है।

बैठक के दौरान, उद्योग और वाणिज्य मंत्री संजीव अरोड़ा ने मुख्यमंत्री को सम्मेलन की तैयारियों की प्रगति के बारे में अवगत करवाया, जिसमें आउटरीच गतिविधियां, बुनियादी ढांचे संबंधी तैयारियां, भागीदार देशों के साथ समन्वय और विभागीय तैयारियां शामिल हैं। इस तीन दिवसीय आयोजन के निर्विघ्न संचालन को सुनिश्चित करने के लिए स्थान और प्रमुख लॉजिस्टिकल तैयारियों की व्यापक समीक्षा की गई।

उन्होंने आगे बताया कि अब तक आयोजित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रोड शो के दौरान राज्य को दुनिया भर के उद्योगपतियों और प्रमुख भागीदारों से उत्साहजनक समर्थन मिला है। प्रमुख भारतीय शहरों और वैश्विक निवेश केंद्रों में भागीदारी ने पंजाब की बेहतर शासन प्रणाली, मजबूत बुनियादी ढांचे और क्षेत्रीय विकास के अवसरों में निवेशकों के विश्वास को और मजबूत किया है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह सम्मेलन साझेदारी, सह-निर्माण और कार्यान्वयन के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि नीतियां उद्योगों से परामर्श करके बनाई जाएं और निर्धारित समय-सीमाओं पर डिजिटल जवाबदेही प्रक्रियाओं के माध्यम से लागू की जाएं।”