पंजाब के मुख्य सचिव ने अपनी स्व-जनगणना पूरी की, नागरिकों से जनगणना 2027 में सक्रिय भागीदारी की अपील

पंजाब के मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा ने यहां अपने निवास पर ऑनलाइन पोर्टल (se.census.gov.in) के माध्यम से अपनी स्व-जनगणना प्रक्रिया पूरी की। इस प्रक्रिया के लिए स्थानीय निकाय के सचिव मनजीत सिंह बराड़ तथा जनगणना पंजाब एवं चंडीगढ़ के निदेशक डॉ. नवजोत खोसा द्वारा सुविधा उपलब्ध करवाई गई।

श्री सिन्हा ने राज्य के सभी निवासियों से राष्ट्रीय जनगणना प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की। उन्होंने इस प्रक्रिया को एक नागरिक कर्तव्य बताया, जो जनसामान्य की आवश्यकताओं का आकलन करने में सहायक है तथा संसाधनों के समान वितरण के माध्यम से बेहतर शासन सुनिश्चित करता है। उन्होंने अपील की कि इस प्रक्रिया में प्रत्येक घर-परिवार की गणना हो, हर आवाज सुनी जाए और कोई भी व्यक्ति पीछे न छूटे।

मुख्य सचिव ने कहा कि सक्रिय जनभागीदारी एक मजबूत, अधिक समावेशी और विकसित भारत के निर्माण में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने आगे कहा कि विश्वसनीय जनगणना आंकड़े स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों, कल्याणकारी योजनाओं और विकास नीतियों जैसे बुनियादी ढांचे की योजना बनाने की आधारशिला होते हैं।
इसलिए स्व-जनगणना विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।

स्व-जनगणना, जनगणना-2027 की एक प्रमुख विशेषता है और यह पंजाब राज्य में 30 अप्रैल 2026 से 14 मई 2026 तक आयोजित की जाएगी। यह लोगों को अपने घरों से ही सरल एवं सुविधाजनक तरीके से अपने सामाजिक-आर्थिक विवरण ऑनलाइन दर्ज कराने में सक्षम बनाती है। इसकी महत्ता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि स्व-जनगणना एक विश्वसनीय और समावेशी जनगणना सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह नागरिकों को अपने परिवार, समुदाय और क्षेत्र का सही प्रतिनिधित्व करते हुए राष्ट्र-निर्माण में प्रत्यक्ष योगदान देने का अवसर प्रदान करती है।

यह पहल डेटा संग्रहण में दक्षता, कवरेज और विश्वसनीयता को बढ़ाते हुए आमने-सामने संपर्क की आवश्यकता को काफी हद तक कम करती है। इसके पश्चात 15 मई 2026 से 13 जून 2026 तक घर सूचीकरण का चरण संचालित किया जाएगा।

सभी निवासियों को इस सुविधा का लाभ उठाने तथा जनगणना 2027 की सफलता में पूर्ण मनोयोग से योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मुख्य सचिव ने आगे कहा कि उनकी सक्रिय भागीदारी एक व्यापक और विश्वसनीय राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जो निर्णय-निर्माण और भविष्य की योजनाबंदी के लिए अत्यंत आवश्यक है।