मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ‘लाल रेखा’ के अंदर बने घरों के मालिकों को उनका हक दिलाया; दशकों का इंतज़ार खत्म हुआ

धूरी, 7 अक्टूबर: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज यहां कहा कि पंजाब सरकार द्वारा लाल रेखा के भीतर बने घरों को मालिकाना हक देने से लोगों का दशकों पुराना इंतजार खत्म हो गया है। ‘मेरा घर मेरे नाम’ योजना के तहत परिवारों को संपत्ति के स्वामित्व प्रमाण पत्र सौंपते हुए उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत है जो लोगों को कानूनी रूप से पंजीकृत स्वामित्व, सीमांकन मानचित्र और बैंक ऋण प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि इस पहल का सबसे ज्यादा लाभ गरीब, दलित और भूमिहीन परिवारों को मिलेगा, जिनके घर पहले सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं थे. दूसरी ओर, सटीक नक्शे और संपत्ति रिकॉर्ड लंबे समय से चले आ रहे संपत्ति विवादों को सुलझाने में मदद करेंगे। धूरी में स्वामित्व प्रमाण पत्र वितरित करने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य ने पंजाब को लालफीताशाही से मुक्त कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और जल्द ही लगभग 4,000 गांवों में संपत्ति की रजिस्ट्रियां शुरू हो जाएंगी।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा, ”धूरी रैली में भारी भीड़ ने साबित कर दिया है कि हमारे प्रयासों को पंजाब के घरों में सुना जा रहा है। हमने भाई-भतीजावाद को समाप्त करके पंजाब को ‘लाल रेखा’ से छुटकारा दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि लगभग 4,000 गांवों को जल्द ही उचित संपत्ति पंजीकरण मिलेगा और कहा कि हम धुरी को 47 करोड़ रुपये देंगे। उन्होंने कहा कि हमारे किसानों की फसल का उत्पादन 88 प्रतिशत कृषि भूमि और शून्य तक बढ़ गया है। बिजली बिल हकीकत बन गया है, हम केंद्रीय एजेंसियों की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं.

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘मेरा घर मेरे नाम’ योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक पात्र परिवार को अपने घर का स्पष्ट स्वामित्व अधिकार और दस्तावेजी मान्यता देना है। यह हमारी प्रतिबद्धता है कि प्रत्येक पात्र परिवार का घर सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो और उसे स्वामित्व की पुष्टि करने वाला दस्तावेज़ मिले। यह पहल लोगों के अधिकारों, सम्मान और भविष्य की सुरक्षा को मजबूत करेगी।”

मुख्यमंत्री ने कहा, ”धुरी रैली में उमड़े जनसैलाब ने साबित कर दिया है कि हमारे काम की गूंज पंजाब के घरों में है. हमने भाई-भतीजावाद की राजनीति को समाप्त करके पंजाब को लाल रेखाओं से मुक्त करने की ऐतिहासिक पहल की है। लगभग 4,000 गांवों में स्थायी रजिस्ट्रियों का कार्यान्वयन जल्द ही शुरू हो जाएगा।”

उन्होंने कहा, ”अपने घर का स्वामित्व हर परिवार की भावनाओं, लक्ष्यों और भविष्य की उम्मीदों से गहराई से जुड़ा होता है। अपने घर का स्पष्ट स्वामित्व रिकॉर्ड होने से परिवार में सुरक्षा और आत्मविश्वास की भावना पैदा होती है। ‘मेरा घर मेरे नाम’ योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पंजाब में कोई भी पात्र परिवार अपने घर को लेकर असुरक्षित महसूस न करे।

मुख्यमंत्री ने कहा, ”गांवों में कई परिवार पीढ़ियों से लाल रेखा के भीतर अपने घरों में रह रहे हैं और औपचारिक स्वामित्व रिकॉर्ड की कमी के कारण उन्हें अक्सर कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जिस घर में परिवार कई पीढ़ियों से रह रहा हो, उस घर का स्पष्ट स्वामित्व दस्तावेज होना बहुत जरूरी है. अतः ‘मेरा घर मेरे नाम’ योजना का मुख्य उद्देश्य पात्र परिवारों को उनके मकानों की कानूनी मान्यता प्रदान करना है।

इस योजना को एक जन-समर्थक पहल बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “लोगों को उनके घरों के स्वामित्व का दस्तावेज प्रदान करके, यह योजना आधिकारिक संपत्ति रिकॉर्ड में लंबे समय से चली आ रही कमी को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। संपत्ति कार्ड परिवार को आश्वासन देता है कि उनके घर की पहचान और स्वामित्व से संबंधित विवरण आधिकारिक तौर पर दर्ज किया गया है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, ”इस योजना के तहत संपत्तियों को चिह्नित और मैप करने के लिए ड्रोन सर्वेक्षण और आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है. सर्वेक्षण के माध्यम से मकानों के स्थान और सीमाओं की पहचान की जा रही है और स्वामित्व रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य लोगों के अधिकारों को स्पष्ट रूप से स्थापित करना और संपत्ति रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाना है ताकि भविष्य में स्वामित्व को लेकर कोई भ्रम न हो।

उन्होंने कहा, ”संपत्ति कार्ड जारी करने से पात्र लाभार्थियों को उनके घरों के स्वामित्व के संबंध में दस्तावेजी मान्यता और कानूनी सुरक्षा मिलेगी। घर की सीमाओं और स्वामित्व का स्पष्ट रिकॉर्ड आपसी गलतफहमियों और संपत्ति विवादों को कम करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि औपचारिक संपत्ति रिकॉर्ड उपलब्ध होने से बैंकों से ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया भी सुचारू हो सकती है, लेकिन ऋण की मंजूरी संबंधित बैंक के नियमों और पात्रता शर्तों पर निर्भर करेगी।

उन्होंने कहा कि यह पहल लोगों को अपने घरों के रखरखाव और सुधार के साथ-साथ अपने परिवार के भविष्य की योजना बनाने के लिए अधिक आत्मविश्वास देगी। उन्होंने कहा, “हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इस योजना का लाभ हर पात्र परिवार तक पहुंचे और उनके घरों से संबंधित स्वामित्व रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से तैयार हो।”

लाभार्थियों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ”मैं सभी लाभार्थियों से अपील करता हूं कि वे अपने संपत्ति कार्ड पर दर्ज नाम, घर का विवरण और अन्य जानकारी सावधानीपूर्वक जांच लें। किसी भी गलती या अस्पष्टता के मामले में, उन्हें मामले को संबंधित अधिकारियों के ध्यान में लाना चाहिए।”

चरणबद्ध वितरण के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ‘पहले चरण में, पूरे पंजाब के 2295 गांवों में संपत्ति कार्ड वितरित किए जाएंगे।