संसद में सांसद अमृतपाल सिंह की मौजूदगी पर सरकार चुप

चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में आज सरकार के कामकाज पर सवाल उठे, जब कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार ने अभी तक खडूर साहिब के MP अमृतपाल सिंह को पार्लियामेंट के बजट सेशन में शामिल होने की इजाज़त देने या न देने पर कोई फॉर्मल ऑर्डर पास नहीं किया है। यह जानकारी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्य पाल जैन ने चीफ जस्टिस शील नागू की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच के सामने दी, जब कोर्ट अमृतपाल सिंह के तीसरे प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर को चुनौती देने वाली पिटीशन पर सुनवाई कर रहा था। कोर्ट को बताया गया कि अमृतपाल सिंह 23 मार्च, 2023 से लगातार नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत डिटेन हैं और चुने हुए MP होने के बावजूद जेल में हैं।

हाई कोर्ट ने इससे पहले 23 जनवरी को पंजाब सरकार को निर्देश दिया था कि वह पार्लियामेंट के आने वाले बजट सेशन में शामिल होने के लिए अमृतपाल सिंह की टेम्पररी रिहाई या पैरोल की पिटीशन पर सात वर्किंग डेज़ के अंदर फैसला करे। हालांकि, 2 फरवरी को हुई सुनवाई में सरकार ने माना कि रिप्रेजेंटेशन पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। कोर्ट ने साफ़ किया कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के सेक्शन 15 के तहत टेम्पररी रिलीज़ देने का अधिकार “सही सरकार” के पास है, और इस मामले में, पंजाब सरकार के पास वह अधिकार था। कोर्ट ने पंजाब सरकार के होम सेक्रेटरी, होम और जस्टिस डिपार्टमेंट को भी 17 जनवरी की पिटीशन पर फ़ैसला लेने और पिटीशनर और उसके वकील को तुरंत बताने का निर्देश दिया। इसके बावजूद, फ़ाइल पर कोई ठोस प्रोग्रेस नहीं हुई है।

अमृतपाल सिंह ने कोर्ट के सामने दलील दी थी कि वह एक मौजूदा MP हैं और पार्लियामेंट में उनकी मौजूदगी उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, इसलिए, उन्हें बजट सेशन में शामिल होने के लिए टेम्पररी रिलीज़ दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने 17 जनवरी को होम सेक्रेटरी को भेजे गए लेटर सहित कई बार अधिकारियों को अपनी मांग बताई है, लेकिन किसी भी लेवल पर कोई फ़ैसला नहीं लिया गया है। पार्लियामेंट का बजट सेशन दो फ़ेज़ में होना है, पहला 28 जनवरी से 13 फरवरी तक, और दूसरा 9 मार्च से 2 अप्रैल तक। इस वजह से, समय बीतने के साथ उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल भूमिका पर असर पड़ रहा है।

सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने यह संवैधानिक सवाल भी उठाया कि क्या एक चुने हुए MP को, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में है, बिना किसी साफ़ ऑर्डर के अनिश्चित समय के लिए पार्लियामेंट में अपनी ड्यूटी करने से रोका जा सकता है, और क्या इस स्थिति को डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के हिसाब से माना जा सकता है। सरकार का “अभी तक कोई ऑर्डर नहीं” वाला बयान यह साफ़ करता है कि हाई कोर्ट के निर्देशों के बावजूद एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।