ऊर्जा विकास में पंजाब बना देश में अग्रणी:राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने PEDA को दिया प्रतिष्ठित पुरस्कार

चंडीगढ, 16 दिसंबर 2025*

पंजाब को मिला राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025, मुख्यमंत्री मान की दूरदर्शी नीतियों का मिला सम्मान

पंजाब सरकार की ऊर्जा संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में किए गए अथक प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 समारोह में पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (PEDA) को प्रतिष्ठित ‘स्टेट परफॉर्मेंस अवार्ड – ग्रुप 3’ से सम्मानित किया। यह पुरस्कार मुख्यमंत्री भगवंत मान की दूरदर्शी नीतियों और जनहित में काम करने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। समारोह में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री अरविंद केजरीवाल सहित देश के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

पंजाब के ऊर्जा मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि को पंजाब की जनता और मुख्यमंत्री भगवंत मान को समर्पित करते हुए कहा कि यह पुरस्कार आम आदमी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का परिणाम है। उन्होंने कहा कि मान सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में पारदर्शिता लाने, बिजली चोरी रोकने और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। PEDA की ओर से महानिदेशक ने यह सम्मान राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में प्राप्त किया, जो पूरे राज्य के लिए गौरव का क्षण था।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह पुरस्कार पंजाब की मेहनतकश जनता और PEDA की टीम की लगन का परिणाम है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य पंजाब को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और सतत विकास का मॉडल बनाना है। मान सरकार ने पिछले तीन वर्षों में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स को तेजी से बढ़ावा दिया है और किसानों को सोलर पंप की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विशेष योजनाएं शुरू की हैं। इसके अलावा, बिजली की गुणवत्ता सुधारने और लोड शेडिंग खत्म करने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए गए हैं।

पंजाब में ऊर्जा संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए PEDA ने कई अभियान चलाए हैं। इनमें स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी भवनों में एनर्जी ऑडिट, एलईडी बल्बों का वितरण, और सोलर रूफटॉप योजनाओं का विस्तार शामिल है। राज्य सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्र में भी बिजली दरों को प्रतिस्पर्धी बनाने का काम किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि मान सरकार की नीतियों से पंजाब में निवेश का माहौल बेहतर हुआ है और रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।

PEDA के अधिकारियों के अनुसार, पंजाब ने सौर ऊर्जा उत्पादन में पिछले तीन सालों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। राज्य में अब तक हजारों मेगावाट की सोलर प्रोजेक्ट्स स्थापित की जा चुकी हैं, और आने वाले समय में इसे और बढ़ाने की योजना है। किसानों को डीजल पंप की जगह सोलर पंप देने से न केवल उनकी लागत कम हुई है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान मिला है। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति सुधारने के लिए ट्रांसफार्मर और वितरण प्रणाली को मजबूत किया गया है। यह सभी प्रयास मुख्यमंत्री के ‘रंगला पंजाब’ विजन का हिस्सा हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर यह मान्यता पंजाब की छवि को नई ऊंचाई पर ले जाती है। देश के अन्य राज्य अब पंजाब के ऊर्जा मॉडल को अपनाने की दिशा में सोच रहे हैं। केंद्र सरकार ने भी पंजाब के प्रयासों की सराहना की है और राज्य को आगे भी केंद्रीय योजनाओं में प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया है। ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यही गति बनी रही, तो पंजाब जल्द ही भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल राज्य बन सकता है। यह उपलब्धि न केवल राज्य के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणास्रोत है।

आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस पुरस्कार को ऐतिहासिक बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान को बधाई दी है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह पुरस्कार साबित करता है कि ईमानदार और जनहित में काम करने वाली सरकारों को देर-सवेर मान्यता जरूर मिलती है। सोशल मीडिया पर भी पंजाब की जनता ने इस खबर का स्वागत किया है और मान सरकार की तारीफ करते हुए कहा है कि पहली बार उन्हें लग रहा है कि राज्य सही दिशा में आगे बढ़ रहा है।

पंजाब सरकार ने यह भी घोषणा की है कि आने वाले समय में ऊर्जा क्षेत्र में और बड़े सुधार किए जाएंगे। इसमें स्मार्ट मीटर की व्यवस्था,