कैबिनेट मंत्री श्री लाल चंद कटारूचक्क ने सरना दाना मंडी (राजन की मंडी) में गेहूं की खरीद प्रक्रिया शुरू करवाई

इस मौके पर अन्य गणमान्य व्यक्तियों में श्री विकास सैनी (चेयरमैन मार्केट कमेटी पठानकोट), राज ऋषि मेहरा (जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक), नितिन ठाकुर (सदस्य जिला परिषद), भूपिंदर सिंह (सदस्य जिला परिषद), पवन कुमार (चेयरमैन ब्लॉक समिति घरोटा), संदीप कुमार (ब्लॉक प्रधान) सहित आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।

इस दौरान संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री श्री कटारूचक्क ने कहा कि पूरे पंजाब में गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू कर दी गई है और मंडियों में किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी किसान को मंडी में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि खरीद से संबंधित सभी एजेंसियों के लिए आवश्यक तंत्र तैयार किया गया है और अधिकारी लगातार मंडियों का दौरा कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों में खराब मौसम के कारण खरीद की गति थोड़ी प्रभावित हुई थी, लेकिन अब मौसम में सुधार के साथ मंडियों में गेहूं की आवक तेजी से बढ़ रही है।
उन्होंने जानकारी दी कि अब तक पूरे पंजाब में 4 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आवक हो चुकी है, जिसमें से लगभग 80 हजार मीट्रिक टन की खरीद की जा चुकी है। इसके साथ ही केंद्र से आई टीमों द्वारा फसल की जांच के लिए गेहूं के सैंपल भी लिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष पंजाब को 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य मिला है, जबकि राज्य ने 132 लाख मीट्रिक टन की व्यवस्था कर ली है। उन्होंने बताया कि मंडियों में बारदाना (बोरी व्यवस्था) पूरी तरह उपलब्ध है और सभी प्रबंध मुकम्मल कर लिए गए हैं।

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा किसानों से किया गया वादा—मंडियों में आने वाले गेहूं के एक-एक दाने की खरीद और 24 घंटे के भीतर भुगतान—इस बार भी पूरी तरह निभाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों की तरह इस सीजन में भी किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी।

कैबिनेट मंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी फसल का पूरा भुगतान समय पर किया जाएगा और अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडियों में सुविधाओं को और मजबूत किया जाए ताकि किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत न हो।