सिख संस्थानों के प्रबंधन में सरकार का कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा: एडवोकेट धामी

चंडीगढ़। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने शनिवार को शिरोमणि समिति के अधिकार क्षेत्र में पंजाब सरकार के हस्तक्षेप की कड़ी निंदा की और कहा कि सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 के अनुसार एसजीपीसी को कर्मचारियों की किसी भी लापरवाही के लिए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का अधिकार है और सिख संगठन के प्रमुख के रूप में, वह सरकार को किसी भी तरह से हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देंगे।

उन्होंने चंडीगढ़ स्थित एसजीपीसी के उप कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सिख संगठन के प्रमुख सेवक होने के नाते, इसकी परंपराओं और अधिकारों की रक्षा करना उनका कर्तव्य है और पंजाब सरकार को इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सिख गुरुद्वारा अधिनियम की धारा 142 के अनुसार, एसजीपीसी के मामलों के लिए सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयुक्त कार्यरत हैं। यह व्यवस्था किसी भी कर्मचारी द्वारा की गई प्रशासनिक लापरवाही की सुनवाई के लिए हर तरह से पूर्ण है, जिसका उल्लंघन करके पंजाब सरकार कानून और अधिनियम की भावना का उल्लंघन कर रही है।

एडवोकेट धामी ने कहा कि एक ओर सरकार अदालतों में हलफनामे देकर शिरोमणि समिति के अधिकारों को स्वीकार कर रही है, वहीं दूसरी ओर एफआईआर दर्ज करके राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि डॉ. ईश्वर सिंह ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे मामलों में पुलिस से न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने यह भी साफ लिखा है कि कोई भी राजनीतिक दल इस मामले पर राजनीति न करे, अगर कोई ऐसा करता है तो यह श्री अकाल तख्त साहिब के आदेश का उल्लंघन होगा।

उन्होंने कहा कि सरकार यह दुष्प्रचार कर रही है कि शिरोमणि समिति सहयोग नहीं कर रही है, जबकि शिरोमणि समिति श्री अकाल तख्त साहिब के आदेशों के अनुसार दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर चुकी है। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने भी इस मामले में कर्मचारियों द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है और शिरोमणि समिति के फैसले को सही माना है।

उन्होंने कहा कि एसजीपीसी के 105 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सरकार ने उसके हलफनामे पर कोई कार्रवाई की हो। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने पहले भी विधानसभा में सिख संस्था को चुनौती देने की कोशिश की थी और अब भी संगत को राजनीतिक हमलों के जरिए गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने संगत को चेतावनी दी कि यह सिख शक्ति को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी साजिशें कामयाब होती हैं, तो यह न केवल गुरुद्वारा अधिनियम का उल्लंघन होगा, बल्कि सरकार सीधे तौर पर प्रबंधन में हस्तक्षेप करेगी, जो पंथ के हित में नहीं है।

एसजीपीसी अध्यक्ष ने कहा कि सरकार का इरादा इस बात से भी स्पष्ट हो रहा है कि उच्च न्यायालय में चल रहे मामले की सुनवाई पूरी होने का इंतजार किए बिना जल्दबाजी में कार्रवाई की जा रही है, जिसकी अगली सुनवाई फरवरी में होनी है और सरकार ने इस संबंध में हलफनामा भी दिया है। उन्होंने श्रद्धालुओं को चेतावनी दी कि वे राजनीतिक लाभ के लिए सिख संस्था को कमजोर करने की सरकार की चालों को समझें।