भगवंत मान सरकार द्वारा प्रमुख मांगें मानने के बाद पीएसपीसीएल यूनियनों और आम आदमी क्लीनिकों के कर्मचारियों ने हड़ताल वापस ली, कामकाज फिर शुरू: हरपाल सिंह चीमा

चंडीगढ़, 28 जुलाई 2026:

पंजाब में जनसेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए राज्य के वित्त मंत्री तथा कर्मचारियों के मुद्दों एवं मांगों के समाधान के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज घोषणा की कि पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) की 16 यूनियनों तथा आम आदमी क्लीनिक (एएसी) स्टाफ यूनियन ने आधिकारिक रूप से अपनी हड़ताल वापस ले ली है और कर्मचारी पुनः कार्य पर लौट आए हैं।
उन्होंने बताया कि यह निर्णय पिछले दो दिनों के दौरान राज्य सरकार के नेतृत्व में हुई विस्तृत वार्ताओं के बाद लिया गया, जिनमें स्वास्थ्य कर्मचारियों की प्रमुख मांगों को स्वीकार करने तथा बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों की वित्तीय मांगों पर विचार के लिए एक विशेष वित्तीय समिति गठित करने सहित महत्वपूर्ण मुद्दों का सफलतापूर्वक समाधान किया गया।

पंजाब भवन में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “पटियाला मुख्यालय में मेरी अध्यक्षता में लगभग पांच घंटे चली बैठक तथा बिजली मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद और पीएसपीसीएल के सीएमडी के साथ देर रात तक यूनियनों की हुई चर्चा के बाद बिजली क्षेत्र की सभी 16 यूनियनों के साथ सहमति बन गई है।”

उन्होंने बताया कि जिन प्रमुख यूनियनों ने समझौते पर सहमति जताई है, उनमें टेक्निकल सर्विसेज यूनियन पीएसईबी, पीएसईबी इम्प्लाइज फेडरेशन (एआईटीयूसी), मिनिस्टीरियल सर्विसेज यूनियन पीएसईबी (एमएसयू), एसोसिएशन ऑफ जूनियर इंजीनियर्स, पीएसईबी इम्प्लाइज फेडरेशन (भारद्वाज), पीएसईबी थर्मल इम्प्लाइज कोऑर्डिनेशन कमेटी, पीएसईबी कर्मचारी दल पंजाब, इम्प्लाइज फेडरेशन पीएसईबी, पंजाब राज्य बिजली मजदूर संघ (बीएमएस), वर्कर फेडरेशन इंटक पीएसपीसीएल/पीएसटीसीएल, इम्प्लाइज फेडरेशन पीएसपीसीएल/पीएसटीसीएल (पहलवान समूह), इम्प्लाइज फेडरेशन पीएसपीसीएल/पीएसटीसीएल (चाहल समूह), आईटीआई एसोसिएशन, ग्रिड सब-स्टेशन इम्प्लाइज यूनियन पंजाब (पंजीकृत), पावरकॉम एवं ट्रांसको पेंशनर्स यूनियन (एआईटीयूसी), पेंशनर्स वेलफेयर फेडरेशन पंजाब (पहलवान) तथा मुलाजिम यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन आदि शामिल हैं। इन सभी संगठनों ने सामान्य कार्य बहाल करने पर सहमति व्यक्त की है।
उन्होंने कहा, “यूनियनों की वित्तीय मांगों के समाधान के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष वित्तीय समिति का गठन किया है, जो 15 अगस्त तक अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।”

वित्त मंत्री ने आगे बताया कि आम आदमी क्लीनिक (एएसी) यूनियन के प्रतिनिधियों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के प्रबंध निदेशक के बीच हुई बैठक के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित विवाद का भी समाधान हो गया है।
उन्होंने कहा, “राज्य सरकार ने नियमित पदों पर भर्ती के दौरान यूनियन के कर्मचारियों के सेवा अनुभव को मान्यता देने की प्रमुख मांग स्वीकार कर ली है, जबकि अन्य प्रशासनिक मांगों पर भी सक्रियता से विचार किया जा रहा है।”