पंजाब

पंजाब में 184 लाख मीट्रिक टन खरीद का दावा, नीले कार्डों की 30 नवंबर तक होगी वेरिफिकेशन

चंडीगढ़। पंजाब की मंडियों में इस साल धान के निर्धारित टारगेट 184 लाख मीट्रिक टन को पंजाब सरकार ने पूरा करने का दावा किया है। इसके अलावा राइस निर्माण टेंडर से भी पंजाब सरकार को बीते साल के मुकाबले इस बार 100 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। वहीं पंजाब में गलत तरीके से बनाए गए नीले कार्डों की वेरिफिकेशन भी 30 नवंबर तक पूरी कर ली जाएगी।

कैबिनेट मंत्री एवं फूड, सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स विभाग के मंत्री लालचंद कटारूचक्क ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि धान का सीजन लगभग खत्म होने वाला है। पंजाब सरकार ने धान की आवक के लिए प्रदेश की मंडियों में टीम वर्क के रूप में काम कर धान के निर्धारित टारगेट को लगभग पूरा कर लिया है।

4 घंटों के किसान के खातों में आए पैसे
इस साल पंजाब के किसानों को खरीद और पैसों के लिए किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर को धान की सरकारी खरीद की शुरुआत करने के बाद से 4-4 घंटे के अंदर किसानों के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। धान की फसल के मजबूत बंदोबस्त की दिशा में पंजाब के अंदर 1800 रिवायती मंडियों, 583 सार्वजनिक स्थल की मार्किंग और 37 राइस मिल तय की गई थी।

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180 लाख 68 हजार मीट्रिक टन आवक
उन्होंने बताया कि पंजाब की मंडियों में अब तक कुल 180 लाख 68 हजार मीट्रिक टन फसल की आवक हुई है और करीब 180 लाख मीट्रिक टन फसल खरीदी गई है। बताया कि किसानों के बैंक खातों में कम से कम 2060 रुपए प्रति क्विंटल MSP मूल्य के हिसाब से पैसे ट्रांसफर किए गए।

पंजाब की मंडियों में आवक बंद
मंत्री लालचंद कटारूचक्क ने बताया कि कुछ जिलों को छोड़कर पंजाब की सभी मंडियों में आज आवक बंद हो जाएगी। जिन जगहों पर फिलहाल प्रक्रिया जारी है, उनमें जैतो, कोटकपुरा, मोगा, साहनेवाल और बठिंडा शामिल हैं। इन जिलों में फिलहाल आवक आ सकती है।

बाहरी राज्यों से नहीं आने दी धान
मंत्री लालचंद कटारूचक्क ने कहा कि किसान हर सीजन में बाहरी राज्यों से आने वाली फसल के कारण परेशानी झेलता था, लेकिन इस बार पुख्ता प्रबंध कर इसे रोका गया। इसके लिए पड़ोसी राज्यों की सीमाओं पर 21 नाके लगाए गए थे। संगरूर के भवानीगढ़ और बठिंडा में बाहर से फसल लाने का प्रयास किया गया। लेकिन पंजाब पुलिस ने ट्रकों को पकड़कर केस दर्ज किए हैं।

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भारत सरकार ने की मिलर पॉलिसी की सराहना
मंत्री लालचंद कटारूचक्क ने कहा कि भारत सरकार ने पंजाब की मिलर पॉलिसी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि बिजली के मीटरों को मिलर से जोड़ा गया ताकि कोई गड़बड़ी न हो सके। भारत सरकार ने पंजाब से इसकी प्रजेंटेशन नेशनल मीटिंग में देने को भी कहा है। बताया कि इस बार कुल 4451 मिलर की अलॉटमेंट मेरिट के आधार पर की गई थी।

30 नवंबर तक पूरी होगी नीले कार्डों की वेरिफिकेशन
लालचंद कटारूचक्क ने कहा कि पहले के राजनीतिक दलों ने सियासी लाभ के कारण गलत नीले कार्ड बनाए। उन्होंने बताया कि 30 नवंबर तक नीले कार्डों की वैरिफिकेशन का काम पूरा कर लिया जाएगा। योग्य लोगों को ही इसका लाभ मिलेगा और गलत लोगों को बाहर कर दिया जाएगा।

राइस टेंडर से 100 करोड़ का फायदा
पंजाब सरकार को राइस निर्माण के टेंडर से बीते साल के मुकाबले इस बार 100 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। लालचंद कटारूचक्क ने कहा कि इसमें पारदर्शिता और ईमानदारी से काम किया गया और रेट भी नीचे आया है।

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