खरड़ में हक पाने को गरजे सफाई कर्मचारी, दो जुलाई तक का अल्टीमेटम, जल्द मांगा समस्या का समाधान

पंजाब सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों की मांगों को सैद्धांतिक रूप से मान लेने के बावजूद लागू न किए जाने के विरोध में सफाई सेवक यूनियन द्वारा आज नगर काउंसिल खरड़ में विशाल राज्य स्तरीय रैली की गई जिसमें पंजाब के कोने-कोने से हजारों कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रशासन द्वारा कैबिनेट सब-कमेटी के साथ दो जुलाई की बैठक तय करवाने के उपरांत जत्थेबंदी द्वारा रोष मार्च का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त करवाने के समय पंजाब सरकार ने 20 जून तक उनकी मांगें पूरी करने का भरोसा दिया था। इस अवसर कर्मचारियों के भारी एकत्रीकरण को संबोधित करते हुए सफाई सेवक यूनियन पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष अशोक शारवान, महासचिव रमेश गैचंड और मुख्य सलाहकार कुलदीप शर्मा ने कहा कि पिछले दिनों एक्शन कमेटी की अगआई में की गई हड़ताल के दबाव में पंजाब सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को अपने अधीन लेने और ठेका कर्मचारियों को पक्का करने के लिए नीति बनाने का भरोसा दिया था।

इसके कारण एक्शन कमेटी ने एक महीने के लिए अपना संघर्ष स्थगित कर दिया था, लेकिन हड़ताल वापस लेने के बाद एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद सरकार द्वारा उनकी मांगों का कोई समाधान नहीं किया गया, जिसके कारण पंजाब भर में कार्यरत कर्मचारियों में पंजाब सरकार के प्रति गुस्से की लहर है। नेताओं ने ऐलान किया कि यदि दो जुलाई की बैठक में उनकी मांगों का समाधान नहीं किया गया तो आठ जुलाई से सफाई का काम बंद करके अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष फतेह चंद, सोमनाथ चौंबड़, संजीव रत्ती, रजिंदर कुमार तथा उपाध्यक्ष हंस राज, प्रवीण कुमार ने कहा कि आउटसोर्स और ठेका कर्मचारियों को पक्के रोजगार से वंचित रखने, पुरानी पेंशन लागू करने से इनकार करने और अपने अधिकार मांगने वाले लोगों पर दमन करने के मामले में केंद्र की मोदी सरकार और पंजाब की भगवंत मान सरकार के बीच कोई मतभेद नहीं है। इसलिए वे अपनी मांगें पूरी करवाने लिए संघर्ष को और अधिक व्यापक तथा तेज करने के लिए प्रयासरत रहेंगे।