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किसान आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, गन्ने का खरीद मूल्य बढ़ाया

केंद्र सरकार ने बढ़ाया

दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के दौरान केंद्र की मोदी सरकार ने देश के गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा दिया है . सरकार ने गन्ने का खरीद मूल्य बढ़ाने का फैसला किया है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि चीनी मिलों ने किसानों को गन्ने का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए आगामी सीजन 1 अक्टूबर, 2024 से 30 सितंबर, 2025 तक कीमत तय करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 2024-25 के लिए गन्ने का मूल्य 340 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है. पिछले साल यह 315 रुपये प्रति क्विंटल था.

 

गन्ने की न्यूनतम कीमत बढ़ाने का फैसला बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में लिया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 10.25 प्रतिशत की मूल रिकवरी दर पर एफआरपी 340 रुपये प्रति क्विंटल तय की है। मंजूर किया गया है।

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उधर, केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि कच्चे चावल के निर्यात पर 20 फीसदी शुल्क 31 मार्च के बाद भी जारी रहेगा. स्थानीय स्तर पर पर्याप्त भंडारण बनाए रखने और घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए धान चावल पर 25 अगस्त, 2023 से 16 अक्टूबर, 2023 तक 20 प्रतिशत का निर्यात शुल्क लगाया गया था। हालांकि बाद में इसे 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया था.

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