सरकारी जमीन पर BJP नेता अफसरों के करीबी का कब्जा रसूखदारों के अतिक्रमण पर चला निगम का बुलडोजर बेसमेंट पार्किंग को बनाया गोदाम फर्नीचर जब्त
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में BJP नेता, बिल्डर सहित रसूखदारों ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया है तो वहीं, बड़े अफसरों के करीबी रिश्तेदारों ने कॉम्प्लेक्स पर गोदाम बना लिया है।
मंगलवार को नगर निगम ने ऐसे सभी रसूखदारों की जमीनों का सीमांकन कराकर अवैध कब्जा खाली कराने की कार्रवाई की। वहीं, बेसमेंट पार्किंग में गोदाम बनाकर रखे फर्नीचर सहित अन्य सामानों को जब्त कर लिया।
नगर निगम आयुक्त वासु जैन और स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी के कुणाल दुदावत के निर्देश पर पिछले एक सप्ताह से शहर में अतिक्रमणकारियों पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इस एक्शन के दौरान शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बनाने बेसमेंट पार्किंग को खाली कराया जा रहा है।
वहीं, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले रसूखदार कारोबारियों के निर्माण को ढहाने का काम भी चल रहा है। हालांकि, नगर निगम की टीम को इसके लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है।
भाजपा नेता बिल्डर ने अवैध कब्जे का हुआ सीमांकन
नगर निगम की सालों पुरानी सरकारी जमीन पर शहर के रसूखदार कारोबारियों ने अवैध निर्माण कर लिया है, जिसमें से दर्जन भर से अधिक दुकानों के साथ ही बाउंड्रीवाल को नगर निगम ने ढहा दिया है। वहीं, पक्के निर्माण करने वालों की सरकारी जमीनों का सीमांकन कराकर उसे खाली कराया जा रहा है।
मंगलवार को टीम ने सीमांकन के बाद आशुतोष पाठक का बेजा कब्जा तोड़ दिया। वहीं, नमिता ऋषि के घर से कक्ष कड़वा पाटीदार भवन तक सीमांकन कराया।
इस दौरान नमिता ऋषि , इंडियन ऑयल, अनुराधा, राजेन्द्र सिंघानिया, डीडी बजाज, संतोष सिंघानिया, कबीर चड्डा, आसमा बिल्डर के संचालक मोहम्मद जाफरी, गंभीर गुप्ता, श्याम गोयल, राजेन्द्र गोयल, कमलावती गुप्ता, छगनलाल यादव, करतार सिंह, दलजीत सिंह, देवेंद्र सिंह, राजेंद्र अग्रवाल, आशा अग्रवाल, मोती दयलानी, हरप्रीत सिंह ने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करा लिया है, जिसका सीमांकन कराकर बाउंड्रीवाल व अवैध निर्माण तोड़ने की चेतावनी दी गई है।
व्यापारियों के साथ हुई बैठक सीमांकन में सहयोग करने दी चेतावनी
मंगलवार को नगर निगम के सबइंजीनियर जुगल सिंह व राजस्व विभाग की टीम पाटीदार भवन का सीमांकन करने पहुंची तो समाज की तरफ से पूर्व पार्षद श्यामजी भाई पटेल बाधा डालने लगे। उन्होंने निगम और राजस्व विभाग की टीम को नोटिस लेकर आने कहा और सीमांकन करने से रोकते हुए काम में बाधा डालने का प्रयास किया।
उन्होंने जमीन की रजिस्ट्री पेपर दिखाने से भी इनकार कर दिया। यहां हंगामा और विवाद के बाद राजनीतिक पहुंच दिखाने का प्रयास किया गया। तब नगर निगम आयुक्त वासु जैन व स्मार्ट सिटी के एमडी कुणाल दुदावत ने सभी अवैध कब्जाधारी व्यापारियों की बैठक बुलाई।
इस दौरान उन्हें कोर्ट के आदेश के अनुसार जमीन का सीमांकन कराने में सहयोग देने की बात कही। वहीं, व्यापारियों ने तोड़फोड़ की कार्रवाई का विरोध किया और समय देने की मांग की, जिस पर आयुक्त ने कहा कि पहले सीमांकन में सहयोग करें। इसके बाद आगे निर्णय लिया जाएगा।
