राजभवन में कानून की धज्जियां उड़ाई, आबकारी मंत्री कवासी लखमा बोले- राज्यपाल सच्चे हैं तो असल में बिल पर साइन करे

राजभवन में कानून की धज्जियां उड़ाई, आबकारी मंत्री कवासी लखमा बोले- राज्यपाल सच्चे हैं तो असल में बिल पर साइन करे

हमारे नेता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल न थके हैं और न ठगे गये हैं। वह सरकार बनने के 2 घंटे के भीतर किसानों का कर्ज माफ करने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ के राजभवन में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. अगर राज्यपाल सच्चे आदिवासी हैं तो उन्हें आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर करना चाहिए। ये बातें छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कोंटा में मीडिया से कही.

कवासी लखमा शनिवार को अपने विधानसभा क्षेत्र कोंटा के दौरे पर थे. यहां गौरव दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। कवासी लखमा ने कहा कि आरक्षण की यह लड़ाई लंबी चलेगी. यह एक आदिवासी, पिछड़े वर्ग का राज्य है। राज्यपाल के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। उसके पद की एक गरिमा होती है और उसे उस पद की गरिमा को सड़क पर नहीं लाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने बड़ी बात कही थी कि मैं विधानसभा में आरक्षण विधेयक के पारित होते ही हस्ताक्षर कर दूंगा. लेकिन कई दिन बीत गए, उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए। भाजपा ने राज्यपाल को गुमराह किया, आज वह कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अगर आरक्षण बिल पास नहीं हुआ तो हम सड़क से सदन तक संघर्ष करेंगे।

कवासी लखमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे हो गए हैं. सरकार ने भूमिहीन किसानों को पट्टे दिए। पढ़े-लिखे युवाओं को पुलिस में भर्ती किया गया है। केंद्र सरकार रोजगार नहीं दे रही है। लेकिन हमारी सरकार ने युवाओं को रोजगार दिया है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी आदिवासी विरोधी और पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी है. उनका चेहरा अब सामने आ गया है।

कोरोना के समय सरकार ने बेहतर काम किया

आबकारी मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने कोरोना काल में बेहतर काम किया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बंगले में अधिकारियों की बैठक को नियंत्रित किया. ऑक्सीजन छत्तीसगढ़ से दिल्ली, मुंबई, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश समेत अन्य जगहों पर जा चुकी है. छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ-साथ देश की जनता का भी ख्याल रखा है।

विधानसभा द्वारा आरक्षण के लिए पारित प्रस्ताव पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अब इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नाराजगी खुलकर सामने आ गई थी. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पहले राज्यपाल ने कहा था कि वह तुरंत हस्ताक्षर करेंगी. अब स्टैंड बदला जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी आपत्ति दर्ज कराई है कि विधानसभा से पारित होने के बाद भी प्रस्ताव पर सवाल उठाये जा रहे हैं.

महासमुंद जिले में तीन दिन तक बैठक कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री रायपुर लौटे थे. एयरपोर्ट पर आरक्षण के मुद्दे पर राजभवन द्वारा विभागों से पूछे जा रहे सवालों पर उन्होंने कहा- उन्हें यह अधिकार ही नहीं है. राजभवन के कानूनी सलाहकार गलत सलाह दे रहे हैं। इससे पहले राज्यपाल ने कहा था कि विधानसभा से प्रस्ताव आते ही मैं हस्ताक्षर कर दूंगा। आरक्षण किसी एक वर्ग के लिए नहीं है। सारे नियम होते हैं, क्या राजभवन को नहीं पता, विधान सभा से बड़ा कोई विभाग होता है क्या?

सीएम ने तीखे अंदाज में कहा- विधानसभा पास होने के बाद किसी विभाग से जानकारी नहीं ली जाती है. राजभवन का खेल भाजपा के इशारे पर खेला जा रहा है। राज्यपाल की तरफ से स्टैंड बदल रहा है। फिर वह कहती हैं कि यह केवल आदिवासियों के लिए बोला गया था, आरक्षण केवल उनके लिए नहीं बल्कि सभी वर्गों के लिए है। पूर्ण आरक्षण प्रक्रिया।

क्यों बढ़ा विवाद

मंत्रियों ने 2 दिसंबर को विधानसभा में पारित आरक्षण प्रस्ताव राज्यपाल को सौंपा। उनके हस्ताक्षर के बाद प्रदेश में नई आरक्षण व्यवस्था लागू हो जाएगी। लेकिन अब राजभवन ने राज्य सरकार से पूछा है कि 76 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था किस आधार पर की गई. बता दें कि दो दिसंबर को विशेष सत्र में आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद से राज्यपाल इस संबंध में विधि विशेषज्ञों से चर्चा कर रहे थे. उन्होंने हस्ताक्षर करने से पहले राज्य सरकार से 10 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। राजभवन सचिवालय के मुताबिक इन 10 सवालों के जवाब मिलने के बाद ही आरक्षण बिल पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है.

हस्ताक्षर करने से पहले राज्यपाल सरकार से 10 सवाल

• संशोधित विधेयक में क्रमांक 18-19 पारित करने से पूर्व अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के संबंध में मात्रात्मक विवरण (आंकड़े) एकत्रित किये गये थे ?
• सुप्रीम कोर्ट में इंद्रा साहनी मामले के मुताबिक 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण सिर्फ विशेष और मजबूर परिस्थितियों में ही दिया जा सकता है. तो उक्त विशेष बाध्यकारी परिस्थिति का विवरण क्या है?
• राज्य सरकार ने 19 सितंबर 2022 को 8 तालिकाओं में विवरण उच्च न्यायालय को भेजा था, जिस पर अदालत ने कहा कि ऐसा कोई विशेष मामला नहीं बनता है कि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण दिया जाए। इस निर्णय के बाद कौन-सी विशेष परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं, जिनके कारण आरक्षण की सीमा बढ़ा दी गई?
• इंद्रा साहनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि एससी-एसटी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग में आते हैं. पी से कमजोर वर्ग को 4 प्रतिशत न्यूट्रीएंट दिए जाने का प्रावधान किया गया है। क्या शासन को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए संविधान के लेख 16(6) के तहत अलग से अधिनियमित किया जाना चाहिए?
• उच्च न्यायालय में राज्य शासन ने कहा है कि एससी-एसटी के लोग कम संख्या में चयनित हो रहे हैं। ऐसे में यह बताता है कि एससी-एसटी राज्य की सेवाओं का चयन क्यों नहीं किया जा रहा है?
• एसटी को 32, ओबीसी को 27, एससी को 13, इस प्रकार कुल 72 प्रतिशत अनुपात का प्रावधान किया गया है। यह वास्तव में लागू करने से प्रशासन की दक्षता का ध्यान रखा गया है और इसके संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है?