भारतीय अर्थव्यवस्था लगाएगी लंबी छलांग

चालू वित्त वर्ष में यानी 31 मार्च, 2026 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 4,000 अरब अमरीकी डॉलर के आंकड़े को पार कर जाएगा। ये दावा मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी अनंत नागेश्वरन ने किया है। बता दें कि भारत अभी करीब 3,900 अरब डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के साथ दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नागेश्वरन ने कहा कि जियोपॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा उतार-चढ़ाव के साथ, वैश्विक व्यवस्था में भारत की जगह बनाए रखने के लिए आर्थिक वृद्धि बहुत जरूरी है। सीईए के मुताबिक, भारतीय अर्थव्यवस्था मार्च, 2025 के अंत में 3,900 अरब डॉलर थी और चालू वित्त वर्ष में यह पहले ही 4,000 अरब डॉलर के आंकड़े को पार करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को ग्रीन बनाने के लिए हमें जो कुछ करना है, उसमें ऊर्जा बदलाव, पर्यावरण या जलवायु परिवर्तन या जलवायु उतार-चढ़ाव से निपटना शामिल है।

इन्हें हमारी निकट से मध्यम अवधि की प्राथमिकताओं के साथ देखना होगा। नागेश्वरन ने कहा कि देश ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के खासकर, कृषि पर्यावरण और तट रेखा पर संभावित नतीजों को लेकर जागरूक है। इसीलिए हम एक देश के रूप में 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 28 नवंबर को आएंगे जीडीपी आंकड़ेबता दें कि दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के जीडीपी वृद्धि अनुमानों के आधिकारिक आंकड़े 28 नवंबर को जारी होने वाले हैं। इस बीच,एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5 प्रतिशत और अगले वित्त वर्ष 2026-27 में 6.7 प्रतिशत की दर से बढऩे का अनुमान व्यक्त किया है।

रिजर्व बैंक ने जीडीपी वृद्धि दर 6.8 फीसदी रहने का जताया अनुमान

चालू वित्त वर्ष के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, जो गत वित्त वर्ष 2024-25 की 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर से बेहतर है। इससे पहले एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि देश की जीडीपी वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 7.5 प्रतिशत या उससे अधिक रहने की उम्मीद है। इसका मुख्य कारण सितंबर के अंत में जीएसटी दरों में कटौती के कारण त्योहारी बिक्री में तेज वृद्धि है। इसी तरह, रेटिंग एजेंसी इक्रा ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की जुलाई-सितंबर तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर तिमाही आधार पर घटकर सात प्रतिशत रहने का अनुमान है। इससे पिछली तिमाही में यह 7.8 प्रतिशत रही थी।