चंडीगढ़। बॉन्ड पॉलिसी का विरोध कर रहे एमबीबीएस विद्यार्थियों की शुक्रवार को हरियाणा सरकार के साथ बैठक बेनतीजा रही। शुक्रवार को हरियाणा निवास में तीन घंटे चली बैठक में मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी विद्यार्थियों को मना नहीं पाए। छात्रों को उम्मीद थी कि आज की इस मीटिंग में इस समस्या का कोई समाधान जरूर हो जाएगा। हालांकि कई घंटे बातचीत के बाद भी मेडिकल छात्रों के हाथ निराशा ही लगी है।
एमबीबीएस छात्रों की मांग है कि बैंक की हिस्सेदारी हटाई जाए सीधा संबंध सरकार और बच्चों के बीच में हो। एमबीबीएस खत्म होने के 2 महीने के अंदर छात्रों को जॉब की गारंटी दी जाए । 40 लाख की बॉन्ड पॉलिसी को हटाकर 5 लाख किया जाए। 7 साल की सरकारी संस्थान में सेवा के प्रति को घटाकर 1 साल किया जाए। पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई को लेकर स्पष्टीकरण दिया जाए। 4 और 14 नवंबर को दर्ज हुई छात्रों के खिलाफ एफआईआर रद्द की जाए।
