उड़ान ने भारत का विमानन क्षेत्र बदला, मोदी बोले

नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि उड़ान योजना ने भारत के विमानन क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है और देश में करोड़ों लोगों के लिए विमान यात्रा आसान हुई है। उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार ने आम आदमी के लिए हवाई यात्रा सुलभ कराने के उद्देश्य से ‘उड़े देश का आम आदमी’ (उड़ान) योजना शुरू की थी और इसके तहत छोटे मार्गों पर एयरलाइन कंपनियों को सेवा देने के लिए कुछ वित्तीय मदद की भी व्यवस्था की गई है। श्री मोदी ने कहा कि आज, हम उड़ान के आठ साल मना रहे हैं, यह एक ऐसी पहल है, जिसने भारत के विमानन क्षेत्र को बदल दिया है। हवाई अड्डों की संख्या में वृद्धि से लेकर अधिक हवाई मार्गों तक, इस योजना ने करोड़ों लोगों की उड़ान तक पहुंच सुनिश्चित की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उड़ान योजना का व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय विकास को आगे बढ़ाने पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम एविएशन सेक्टर को मजबूत करते रहेंगे और लोगों के लिए और भी बेहतर कनेक्टिविटी तथा आराम पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पिछले 10 वर्षों में भारत में हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढक़र 150 से अधिक हो गई है। उड़ान योजना के बाद यात्रियों की संख्या दोगुनी से भी अधिक हो गई है। इससे पहले जहां देश में हर साल 17 करोड़ यात्री विमान यात्रा करते थे। यह संख्या 38 करोड़ तक पहुंच गई है। सरकार ने 10 वर्ष में बहुत से छोटे और मझोले शहरों को विमान नेटवर्क से जोड़ा है। भारत आज तीसरा सबसे बड़ा नागर विमानन सेवा बाजार है।

फ्लाइट में बम की फर्जी कॉल करने वालों की खैर नहीं, नो-फ्लाई लिस्ट में डाले जाएंगे धमकाने वाले पिछले सप्ताह से अलग-अलग एयरलाइंस के विमानों को मिल रही लगातार बम धमकियों के बीच सरकार ने इस पर सख्ती से निपटने का निर्णय लिया है। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने सोमवार को बताया कि बम धमकी देने वाले अपराधियों को अब नो-फ्लाई लिस्ट में डालने की योजना बनाई जा रही है। इसके तहत जो भी व्यक्ति हवाई उड़ानों को धमकी देगा, उसे भविष्य में किसी भी विमान सेवा का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को संज्ञेय अपराध माना जाए। इसके लिए एक कानून बनना चाहिए, जिसमें अफवाहें फैलाने के लिए उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान हो। हमें एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी रूल्स में बदलाव करना होगा और हमने यह बात होम मिनिस्ट्री के सामने रख दी है। नए कानून में उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान कराया जाएगा।