अमरावती : Launch Programmes to provide Economic Security: दलितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्यक्रम चलाएँने चंद्रबाबू नायडू ने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा की में अधिकारियों को आर्थिक रूप से पिछड़े दलित समुदायों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्यक्रम बनाने का सुझाव दिया है। मुख्यमंत्री सचिवालय में समाज कल्याण विभाग की समीक्षा की गई। इस अवसर पर उन्होंने विभाग के प्रदर्शन और विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 से 2019 के बीच तेलुगु देशम सरकार के कार्यकाल के दौरान अंबेडकर ओवरसीज विद्यानिधि, एनटीआर विद्यानति योजना सिविल सेवा प्रशिक्षण, सर्वोत्तम उपलब्ध विद्यालय, चंद्रन्ना पेलिकनुका जैसी योजनाओं से हजारों परिवारों को लाभ हुआ था…
लेकिन बाद की वाईसीपी सरकार ने इन योजनाओं को कमजोर कर दिया। उन्होंने कहा कि गरीबों और कमजोर वर्गों की वित्तीय स्थिरता और उन्हें गरीबी से बाहर निकालने के लिए उपयोगी योजनाओं को रद्द करने से उस वर्ग को काफी नुकसान हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि तेलुगु देशम सरकार के दौरान समाज कल्याण विभाग को आवंटित निधि का 83 प्रतिशत खर्च किया गया था, जबकि वाईसीपी सरकार में केवल 67 प्रतिशत निधि खर्च की गई थी। सीएम ने कहा कि इस समूह के लिए फिर से खड़े होने की जरूरत है, जो दैनिक कठिनाइयों पर रहता है और अत्यधिक गरीबी में है। सीएम ने कहा कि शिक्षा और रोजगार के अवसरों के माध्यम से उनके जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
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इस कार्यक्रम में मंत्री डोला बाला वीरंजनेयस्वामी और अधिकारियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा की मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को आर्थिक रूप से पिछड़े दलित समुदायों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्यक्रम बनाने का सुझाव दिया है।
मुख्यमंत्री सचिवालय में समाज कल्याण विभाग की समीक्षा की गई। इस अवसर पर उन्होंने विभाग के प्रदर्शन और विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 से 2019 के बीच तेलुगु देशम सरकार के कार्यकाल के दौरान अंबेडकर ओवरसीज विद्यानिधि, एनटीआर विद्यानति योजना सिविल सेवा प्रशिक्षण, सर्वोत्तम उपलब्ध विद्यालय, चंद्रन्ना पेलिकनुका जैसी योजनाओं से हजारों परिवारों को लाभ हुआ था…लेकिन बाद की वाईसीपी सरकार ने इन योजनाओं को कमजोर कर दिया। उन्होंने कहा कि गरीबों और कमजोर वर्गों की वित्तीय स्थिरता और उन्हें गरीबी से बाहर निकालने के लिए उपयोगी योजनाओं को रद्द करने से उस वर्ग को काफी नुकसान हुआ है।
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