
नेशनल हाईवे पर स्थित जालंधर-पानीपत नेशनल हाईवे देश का सातवां सबसे महंगा टोल प्लाजा होने के कारण काफी चर्चा में है। इस पर भारतीय किसान यूनियन ने 16 जून को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के खिलाफ दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन किया था. इसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में केस दायर किया है और हाई कोर्ट ने इसकी सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार को टोल प्लाजा फिर से शुरू करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है.
इसके बाद लुधियाना प्रशासन और पुलिस विभाग की मदद से 45 दिन बाद 31 जुलाई को टोल प्लाजा शुरू किया गया, जानकारी लेने पर पता चला कि यह टोल प्लाजा 2009 में जालंधर-पानीपत के नाम से शुरू किया गया था गया इसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इस टोल प्लाजा के जरिए जालंधर-पानीपत हाईवे शुरू करने का काम शुरू किया, लेकिन 15 साल बीत जाने के बावजूद जालंधर-पानीपत हाईवे पूरा नहीं हो सका। इसके चलते कई बार किसान यूनियन संगठन ने इस टोल प्लाजा का विरोध किया। इस टोल प्लाजा की अंतिम सीमा 2024 में मई माह में समाप्त होने वाली थी, लेकिन अभी भी यह टोल प्लाजा संचालित किया जा रहा है, जिसके कारण भारतीय मजदूर किसान यूनियन ने 16 जून को इस टोल प्लाजा पर विरोध प्रदर्शन किया और राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी ने विरोध किया कि इस टोल प्लाजा की मान्यता की जांच की जाए और टोल दरों में की गई बढ़ोतरी भी वापस ली जाए, लेकिन इसके बाद 16 जून से लाडोवाल टोल प्लाजा को किसान संगठनों ने देश का सबसे महंगा टोल प्लाजा फ्री कर दिया.
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