पुरानी पेंशन अधिसूचना जल्द करें लागू

होशियारपुर

पुरानी पेंशन संरक्षण मोर्चा (पीपीपीपीएफ) के सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब भवन में कैबिनेट सब-कमेटी और वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में शामिल हुए संयोजक अतिंदर पाल सिंह, गुरबिंदर खैरा, इंदर सुखदीप सिंह ओधरा, दलजीत सफीपुर और मंजीत सिंह दसूहा ने कहा कि बैठक में पुरानी पेंशन अधिसूचना लागू करने की मांग पर उप समिति की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। दो साल पहले पंजाब सरकार की ओर से पक्ष में स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से पुरानी पेंशन के विरोध में दिए गए तर्क गूंज उठे। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने केंद्र सरकार द्वारा खजाने पर वित्तीय बोझ और एनपीएस पुरानी पेंशन की राशि नहीं लौटाने का हवाला देकर टालते नजर आए।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित यूपीएस (एकीकृत पेंशन योजना) का मूल्यांकन 30 अक्तूबर को अधिकारियों की समिति में किया जाएगा और 18 नवंबर को मोर्चा के साथ बैठक की जाएगी। वित्त मंत्री के अलावा कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, कुलदीप सिंह धालीवाल, हरभजन सिंह ईटीओ और वित्त सचिव बसंत गर्ग बैठक में शामिल हुए। बैठक में गए प्रतिनिधिमंडल ने उपसमिति के साथ हुई वार्ता को निराशाजनक बताते हुए पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष जारी रखने की घोषणा की कर्मचारी नेताओं ने कहा कि पीपीपीएफ

इसी महीने संगरूर में हुए तीन दिवसीय पेंशन संग्रह मोर्चा में आप सरकार द्वारा 18 नवंबर 2022 को की गई पुरानी पेंशन अधिसूचना को लागू करने की मांग बड़े पैमाने पर उठाई गई। पुरानी पेंशन अर्थव्यवस्था के लिए घातक होने की चर्चा के तहत, कैबिनेट उप-समिति की पूरी कहानी केंद्र सरकार के सामने पुरानी पेंशन के विरोध की थी। योजना के मुताबिक रिटायरमेंट के समय पेंशन के चक्कर में कर्मचारियों की जमा राशि के लाखों रुपए सरकार के पास रह जाने की आशंका है। इस यूपीएस पर देशभर में जबरदस्त विरोध हो रहा है।