हिमाचल

विस्थापितों को सर्वश्रेष्ठ पैकेज, अब तक कहीं नहीं मिला ऐसा ऑफर

कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर कसरत तेज होती जा रही है। चूंकि सरकार कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाना चाहती है, इसलिए सरकार जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाना चाहती है। विस्तारीकरण से 1200 परिवार विस्थापित होंगे। हालांकि विस्थापन का दंश सबसे पीड़ादायक होता है, लेकिन तरक्की के लिए त्याग भी जीवन का एक हिस्सा है।

बताया जा रहा है कि सरकार प्रभावितों को जो पैकेज दे रही है, वह सर्वश्रेष्ठ है। यह भी कहा जा रहा है कि ऐसा पैकेज देश में अब तक कहीं भी नहीं दिया गया है। प्रभावितों के पुनर्वास के लिए अब तक 547 कनाल भूमि का चयन हो चुका है। सरकार ने प्रभावितों को जो पैकेज ऑफर किया है वह अब का सर्वश्रेष्ठ पैकेज है। आठ मरले जमीन ,प्लान लेने या स्वयं भूमि लेकर बसने की छूट, भूमि न लेने वालों के लिए एक मुश्त मुआवजा समेत जमीन का अच्छा खासा धन, मकान-व्यावसायिक परिसर का बेहतरीन मुआवज मिलेगा। साथ ही कुछ निजी क्षेत्र भी इन विस्थापितों को नई जगह बसाने के लिए अपने स्तर पर ऑफर देने लगा है।


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प्राइवेट सेक्टर का ऑफर
इसी बीच प्राइवेट सेक्टर द्वारा भी एक ऑफर पोस्टर के जरिए इन दिनों लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। पोस्टर में दावा किया गया है कि बलधर रोड पर शॉपिंग कांप्लैक्स तैयार है, जिसमें सुविधाओं से लैस कई दुकानें लोगों को किराए पर दी जाएंगी। इसमें जमीन मुहैया करवाने का दावा भी किया गया है, जिससे विस्थापित लोग एक जगह रहकर कारोबार भी कर सकते हैं। सरकारी दावों के अनुसार एयरपोर्ट भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यस्थापन के तहत विस्थापितों को बसाने के लिए 15 हेक्टेयर के करीब भूमि को चिह्नित किया गया है। यह भूमि कांगड़ा, धर्मशाला और शाहपुर के कई मुहालों में है।

जनता के हित सबसे पहले
शाहपुर के विधायक केवल पठानिया और धर्मशाला ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी हरभजन सिंह ने कहा कि सरकार हर सहूलियत देने के लिए प्रतिबद्ध है। कांगड़ा के विधायक पवन काजल ने कहा कि उनके लिए जनता के हित सर्वोपरि हैं। रिहायश, मार्केट और ट्रांसपोर्ट नगर एक्सपर्ट का कहना है कि अगर विस्थापन होता है, तो प्रशासन को जमीन का एक बड़ा टुकड़ा चुनना चाहिए, ताकि मार्केट व रिहायश के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट नगर एक ही जगह बनें। ऐसा होता है, तो पुनर्वास की यह एक बड़ी मिसाल होगी।


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