शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट!

सुप्रीम कोर्ट किसानों के पक्ष में

किसानों के दिल्ली पलायन के चलते हरियाणा सरकार द्वारा बंद किए गए हाईवे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार हाईवे कैसे बंद कर सकती है? यह टिप्पणी शंभू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन को लेकर की गई है. कोर्ट ने कहा कि कोई सरकार किसी हाईवे को कैसे बंद कर सकती है. ट्रैफिक को नियंत्रित करना राज्य सरकार का काम है. बता दें कि इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने शंभू बॉर्डर से बैरिकेड हटाने के आदेश जारी किए हैं, जहां पंजाब के किसान करीब पांच महीने से शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं.

संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेतृत्व में किसानों को 13 फरवरी को दिल्ली मार्च करना था, लेकिन हरियाणा सरकार ने शंभू सीमा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुस्तरीय बैरिकेड्स लगा दिए थे। 10 ताकि किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा सके. किसान फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और अन्य किसान मांगों को लेकर दिल्ली जाना चाहते थे.

खंडपीठ ने पिछली तारीख को अंतरराज्यीय सीमा पर राष्ट्रीय राजमार्ग की नाकेबंदी के संबंध में विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि ऐसी स्थिति कब तक जारी रह सकती है। जानकारी के मुताबिक, हाई कोर्ट ने दोनों राज्यों से कानून-व्यवस्था बनाए रखने को कहा है और प्रदर्शन के लिए वैकल्पिक जगह मुहैया कराने को भी कहा है. हाई कोर्ट ने मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से यात्रियों को होने वाली असुविधा को ध्यान में रखा है। इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा सरकार को निर्देश दिया था एक हफ्ते में इन बैरिकेड्स को हटाने का आदेश दिया गया है.