सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में शिक्षकों ने आमरण अनशन शुरू करने का किया ऐलान

श्रीआनंदपुर साहिब

पंजाब के कम्प्यूटर अध्यापकों ने अपनी मांगों की अनदेखी और सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में 22 दिसंबर से आमरण अनशन शुरू करने का ऐलान किया है। कम्प्यूटर अध्यापक संघर्ष कमेटी पंजाब के बैनर तले सैकड़ों अध्यापक पिछले 90 दिनों से संगरूर के डीसी दफ्तर के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। लेकिन सरकार की चुप्पी ने अध्यापकों को आर-पार की लड़ाई के लिए मजबूर कर दिया है। कम्प्यूटर अध्यापकों ने ऐलान किया है कि ’अब जान देंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं’। संघर्ष कमेटी के नेता परमवीर सिंह पम्मी, जोनी सिंगला, प्रदीप कुमार मलूका, रजवंत कौर, रणजीत सिंह, लखविंदर सिंह, गुरबख्श लाल, जसपाल, उधम सिंह डोगरा, बवलीन बेदी, सुनीत सरीन, सुमित गोयल, रजनी, धर्मिंदर सिंह, नरिंदर कुमार, राकेश सैनी, सुशील अंगुराल, प्रियंका बिष्ट, मनजीत कौर, करमजीत पुरी, गगनदीप सिंह, जसविंदर सिंह ने बताया कि 22 दिसंबर से पांच अध्यापक पहले चरण में आमरण अनशन पर बैठेंगे। इनमें जोनी सिंगला, रजीत सिंह, उधम सिंह, रविंदर कौर, सीमा रानी शामिल हैं।

इसके बाद हर दिन नए अध्यापक अनशन में शामिल होंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो यह अनशन अनिश्चितकाल तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि वह अपनी जायज मांगों की प्राप्ति के लिए अपना जीवन दांव पर लगाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अध्यापकों का कहना है कि वे पिछले 19 वर्षों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने उनके रेगुलराइजेशन और छठे वेतन आयोग के लाभ जल्द देने का वादा किया था। लेकिन सरकार बनने के बाद ये वादे झूठे साबित हुए। संघर्ष कमेटी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनकी सरकार पर वादों से मुकरने का आरोप लगाते हुए कहा कि हमसे कहा गया था कि हमारी सभी मांगें सरकार बनने के तुरंत बाद पूरी होंगी। लेकिन तीन साल और अनगिनत झूठे आश्वासनों के बाद भी हमें सिर्फ संघर्ष करना पड़ रहा है