हक के लिए गरजे मिनिस्ट्रियल कर्मचारी, रैली निकालकर जताया रोष

अमृतसर

पंजाब स्टेट मिनिस्ट्रियल सर्विसेज यूनियन के राज्य निकाय ने सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना की बहाली, डीए के बकाया जैसी जायज मांगों को संबोधित किया है। किश्तें जारी करना, वेतन आयोग की त्रुटियों को दूर करना, दिनांक 15.01.2015 के पत्र को निरस्त कर परीवीक्षा अवधि के दौरान पूर्ण वेतन भत्ते जारी करना, 17.07.2020 के बाद केंद्रीय पैटर्न पर नए भर्ती पत्र को रद्द करना, और एसीपी योजना को बहाल करने, टाइप टेस्ट की शर्त हटाकर कम्प्यूटर कोर्स लागू करने, 37 प्रकार के काटे गए भत्ते बहाल करने आदि मांगों को लेकर सरकार को ज्ञापन दिया गया। हालांकि सरकार द्वारा कर्मचारियों की मांगों पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं देने के कारण, संघर्ष के संबंध में राज्य निकाय द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सोमवार को मिनिस्ट्रियल कर्मचारी कंपनी बाग अमृतसर में एकत्रित हुए और धरना दिया।

काले झंडों के साथ सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला गया। जानकारी देते हुए पीएसएमएस के जिला महासचिव जगदीश ठाकुर और जिला वित्त सचिव मनदीप सिंह चौहान ने बताया कि 18 दिसंबर 2023 को संगठन के साथ हुई बैठक में भगवंत सिंह मान द्वारा मानी गई मांगों की कार्यवाही के बाद 29/01 को जारी किया गया था। मांगों की अधिसूचना न होने के कारण पुन: संघर्ष शुरू करना पड़ रहा है। संगठन की ओर से मजबूर होकर राज्य कमेटी के आमंत्रण के विरोध में 29, 30 को सभी विभागों के मंत्री सामूहिक अवकाश पर रहेंगे और सरकार का कामकाज पूरी तरह ठप कर देंगे। अगर मुख्यमंत्री ने राज्य कमेटी के साथ बैठक नहीं की और मांगों को नोटिफाई नहीं किया, तो कर्मचारी काली दिवाली मनाने को मजबूर होंगे और चार आम चुनावों में सरकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।