103 किसानों को वक्फ बोर्ड का नोटिस, महाराष्ट्र में 300 एकड़ जमीन पर किया दावा

मुंबई

महाराष्ट्र में किसानों ने शनिवार को आरोप लगाया है कि राज्य वक्फ बोर्ड उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल, करीब 300 एकड़ जमीन पर दावे का मामला महाराष्ट्र स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल में चल रहा है। इस संबंध में बोर्ड ने लातूर के 103 किसानों को नोटिस भेजा है। मामलें में दो सुनवाई हो चुकी हैं। अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होनी है। इस पर किसानों ने दावा किया है कि यह वक्फ की संपत्ति नहीं है, उनकी पुश्तैनी जमीन है। वे पीढिय़ों से इस पर खेती करते आ रहे हैं। किसानों ने महाराष्ट्र सरकार से न्याय दिलाने की अपील की है।

मीडिया रिपोट्र्स के मुताबिक राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष समीर काजी ने इससे इनकार किया है। उन्होंने मीडिया को बताया कि बोर्ड की तरफ से किसी को नोटिस नहीं भेजा गया है। किसी जमीन पर दावा भी नहीं किया गया है। एक व्यक्ति ने ट्रिब्यूनल में अपील की है, सिर्फ उसे नोटिस भेजा गया है।

वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव करना चाहती है सरकार

मोदी सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट में करीब 40 बदलाव करना चाहती है। इसी साल मानसून सत्र में आठ अगस्त को लोकसभा में वक्फ बिल पेश किया था। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इसे मुस्लिम विरोधी बताया था। विपक्ष की आपत्ति और विरोध के बाद ये बिल लोकसभा में बिना किसी चर्चा के ज्वॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (जेपीसी) को भेज दिया गया। जेपीसी में 31 सदस्य हैं, जिसमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 मेंबर हैं। जेपीसी को सभी हितधारकों से चर्चा कर रिपोर्ट तैयार करनी है, जिसे शीतकालीन सत्र में पेश करने को कहना गया था। जेपीसी की आठ बैठक हो चुकी हैं। आठवीं बैठक में 28 नवंबर को जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया गया। इसके बाद जेपीसी की रिपोर्ट 2025 के बजट सत्र के अंतिम दिन तक पेश करने की बात कही गई है।