1999 में पंजाब द्वारा शहीदों के लिए बनाई गई नीतिबन गई मिसाल

1999 में पंजाब के शहीदों के लिए

युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के माता-पिता और विधवाओं के लिए सरकारी सुविधाओं के बंटवारे को लेकर जहां आज भी बहस जारी है, वहीं पंजाब सरकार ने 25 साल पहले ही इसके लिए नीति बना ली थी, जो सभी के लिए एक मिसाल है. 1999 में कारगिल युद्ध के तुरंत बाद, पंजाब सरकार ने माता-पिता की शिकायतों पर एक नीति बनाई थी, जिसके तहत सरकारी लाभ युद्ध में मारे गए सैनिकों के माता-पिता और विधवाओं के बीच विभाजित किया गया था। 

वर्तमान में, पंजाब सरकार युद्ध में मारे गए सैनिकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि देती है, जिसमें से 60 लाख रुपये विधवा को और 40 लाख रुपये माता-पिता को दिए जाते हैं। अविवाहित सैनिकों के मामले में सभी पक्ष माता-पिता को दिए जाते हैं। युद्ध में घायल सैनिकों के परिवार केंद्र द्वारा अनुदान राशि, शेष वेतन, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, बीमा आदि जैसे लाभों के हकदार हैं। इसके अलावा राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय सहायता, नौकरी आदि सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। 1999 में पंजाब के शहीदों के लिए