हरियाणा सरकार ने विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राज्य पुरस्कार की नीति में किया संशोधन

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही राज्य विश्वविद्यालयों, सरकारी कॉलेजों और सरकारी सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों के लिए को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राज्य पुरस्कार की नीति में संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दी है। संशोधन के अनुसार, नीति में शिक्षकों की सेवाओं का मूल्यांकन करने के लिए 15 वर्ष की शर्त को अब 10 वर्ष कर दिया गया है। सरकार के इस निर्णय से अब नये शिक्षकों को भी पुरस्कार प्राप्त करने का मौका मिलेगा।

उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों, सरकारी कॉलेजों और सरकारी सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों की शैक्षणिक, पाठ्यचर्या और पाठ्येतर असाइनमेंट के प्रति उनके योगदान के लिए उत्कृष्ट और सराहनीय सेवाओं के लिए राज्य शिक्षक पुरस्कार की योजना चलाई जा रही है। इन पुरस्कारों का उद्देश्य शिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए संकाय सदस्यों को सम्मानित करना है।

उन्होंने बताया कि योजना के तहत उच्च शिक्षा के वे संकाय जो असाधारण शैक्षणिक दक्षता, शिक्षण की गुणवत्ता और पेशेवर क्षमता, अच्छे आचरण और टीम भावना, स्थानीय समुदाय के साथ जुड़ाव, नवीन शिक्षण विधियों का उपयोग करते हैं, उन्हें पुरस्कार के लिए अनुशंसित किया जाएगा।