शिमला
प्रदेश के उद्योग क्षेत्रों में लगे उद्योगों में से 100 उद्योगों के मालिकों ने लीज ट्रांसफर करने और बिजली काटने के लिए आवेदन किया है। उद्योगपति जीएसटी नंबर को सरेंडर करने के लिए भी आवेदन कर रहे हैं और ऐसे उद्योगों के बारे में सरकार ने जानकारी मांगी है। बिजली बोर्ड और आबकारी विभाग से इस संबंध में जानकारी मांगी गई है ताकि पता चल सके कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। विधानसभा में बुधवार को विधायक डा.जनक राज ने नए उद्योगों की जानकारी मांगने के साथ उनमें रोजगार को लेकर सवाल किया था। यहां उनके सवालों के जवाब देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश में 100 उद्यमियों ने अपनी लीज ट्रांसफर करने के लिए अप्लाई किया है।
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हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश में पहली जनवरी 2023 से 30 जून 2024 तक 5293 नए उद्योग आरंभ हुए हैं। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में केवल एक इकाई मैसर्ज के किरण पी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने हरियाणा राज्य में पलायन किया है। मंत्री ने कहा कि सिंगल विंडो क्लीयरेंस के तहत 402 उद्यमियों को काम शुरू करने की परमिशन दी गई है जो प्रदेश में 8459 करोड रुपए का निवेश करेंगे और इससे 29970 लोगों को परोक्ष व अपरोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।
मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विधायक बिक्रम ठाकुर ने कहा कि क्या एक्सपेंशन को नए उद्योग में शामिल किया गया है। उन्होंने सरकार से जानना चाहा कि नए उद्योगों को उन्होंने किस तरह से परिभाषित किया है। उन्होंने मंत्री पर सदन को गुमराह करने का भी आरोप लगाया और कहा कि हकीकत तो यह है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश से उद्योग पलायन कर रहे हैं। बिक्रम ठाकुर ने पलायन कर गए कई उद्योगों का नाम भी गिनाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो उद्योग बचे हैं, उनके पलायन को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।
इसपर उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जो नए 5293 उद्योग लगे हंै इसमें सभी छोटे और बड़े स्तर के उद्योग हैं। मंत्री ने कहा कि उद्योग का बंद होना सामान्य प्रक्रिया है मगर वह लीज ट्रांसफर करते हैं तो कोई दूसरा उसे लेता है तो वो भी उद्योग लगाता है। उद्यमी सरकार को बता कर अपना उद्योग बंद नहीं करता है, इसके कई कारण हो सकते हैं। कई घाटे के कारण अपना उद्योग बंद करते हंै तो कई दूसरे अन्य कारणों से बंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रद़ेश में ऐसे करीब 100 यूनिट हैं जिन्होंने अपनी लीज ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया है। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री के बंद होने की सरकार को कोई सूचना नहीं है,
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