लोगों के काम में बाधा डालने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश

पंजाब में लोकसभा चुनाव में लोगों की नाराजगी को देखते हुए आम आदमी पार्टी सरकार एक्शन मोड में आ गई है. इसलिए सरकार ने नौकरशाही पर नकेल कसना शुरू कर दिया है. पंजाब सरकार ने साफ कर दिया है कि जनता के काम में देरी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

दरअसल, पंजाब सरकार ने लोगों को समय पर सरकारी सेवाओं का लाभ देने के लिए राज्य के सभी उपायुक्तों को विभिन्न विभागों में लोगों के लंबित कार्यों को एक सप्ताह में निपटाने का आदेश दिया है. ये आदेश पंजाब के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत मंत्री अमन अरोड़ा ने चंडीगढ़ के मैगसीपा में विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए।

उन्होंने कहा कि पंजाब ने हाल ही में देशभर में शिकायत निवारण रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह रैंकिंग भारत सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए तैयार किए गए शिकायत निवारण सूचकांक के आधार पर दी गई थी। अरोड़ा ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में लंबित सिविल सेवा मामलों की संख्या 0.19 प्रतिशत से कम है. इसे और बेहतर बनाया जा सकता है.

उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि वे नागरिक सेवाओं की आपूर्ति में देरी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान करें और बाधा डालने वालों की जवाबदेही तय करें। साथ ही सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान करने को कहा गया है. कैबिनेट मंत्री ने ‘भगवंत मान सरकार, अपहे दुआर’ योजना का भी जायजा लिया, जिसके तहत राज्य के निवासियों को हेल्पलाइन नंबर 1076 के माध्यम से 43 सरकारी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं.