महाकुंभ से योगी की महासौगात: बदलेगी युवाओं की किस्मत, रोजगार के साथ मिलेगी बेहतर शिक्षा

तीर्थराज प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कैबिनेट बैठक हुई। इसमें मंत्रियों ने राज्य की तरक्की से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई। कैबिनेट की बैठक में राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) की तर्ज पर वाराणसी-विंध्य क्षेत्र और प्रयागराज-चित्रकूट को मिलाकर दो नए विकास क्षेत्रों के गठन समेत 10 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम योगी 54 मंत्रियों के साथ संगम पहुंचे। यहां मंत्रोच्चार के बीच सभी ने एक साथ संगम में डुबकी लगाई। फिर सूर्य को अर्घ्य दिया। स्नान करने के बाद सीएम ने नाव पर बैठकर संगम का दौरा भी किया। इस दौरान योगी ने अपने हाथों से पक्षियों को दाना खिलाया। इसके बाद सभी मंत्रियों के साथ जमीन पर बैठकर भोजन किया।

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सीएम योगी ने कहा कि इन दोनों विकास क्षेत्रों के गठन का लाभ बुंदेलखंड और पूर्वी यूपी के एक दर्जन जिलों को मिलेगा। दोनों क्षेत्रों में आने वाले जिलों में जहां विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी, वहीं धार्मिक व पर्यटन स्थलों का विकास करके लोगों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों विकास क्षेत्रों के गठन के बाद इन जिलों में बड़ी-बड़ी कंपनियां उद्योग लगाने के लिए आएंगी। साथ ही नॉलेज पार्क, योग केंद्र जैसे संस्थान भी आएंगे।

कैबिनेट ने प्रदेश को दो नए एक्सप्रेसवे की सौगात देने का एलान भी किया। पहला एक्सप्रेसवे 320 किमी लंबा होगा, जो प्रयागराज को सोनभद्र से जोड़ेगा। वहीं, दूसरा 100 किमी लंबा विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे होगा, जो चंदौली से शुरू होकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अंतिम बिंदु गाजीपुर तक बनेगा। इसके अलावा प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी पर दो नए पुलों के निर्माण से जुड़े प्रस्तावों को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।

बलरामपुर में स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय को मंजूरी
बलरामपुर जिले में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय खुलने का रास्ता साफ हो गया है। यहां स्थित 166 बेड के राजकीय संयुक्त चिकित्सालय को निशुल्क चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके अलावा सार्वजनिक निजी भागेदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत हाथरस, बागपत और कासगंज में भी मेडिकल कॉलेज खोलने को मंजूरी दी गई है।

युवाओं को मिलेंगे 25 लाख स्मार्टफोन
युवाओं को तकनीकी क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत 25 लाख स्मार्टफोन खरीदने का प्रस्ताव कैबिनेट ने पारित कर दिया। ये स्मार्टफोन और टैबलेट प्रदेश सरकार की ओर से युवाओं को निशुल्क दिए जाते हैं। मंजूरी के बाद जल्द स्मार्टफोन खरीदने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा यूपी डेस्को लखनऊ को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। 25 लाख स्मार्ट फोन के लिए 2493 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

एक लाख युवाओं को मिलेगा प्रत्यक्ष रोजगार
कुंभ कैबिनेट में उत्तर प्रदेश को एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर का सबसे बड़ा केंद्र बनाने के लिए नई नीति को मंजूरी दी गई है। यूपी एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024 के अंतर्गत 50 हजार करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति के लागू होने के बाद प्रदेश के एक लाख युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

एयरोस्पेस तथा रक्षा उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य
रक्षा मंत्रालय ने देश में 2025-26 तक एयरोस्पेस तथा रक्षा उत्पादन को दोगुना करके 25 अरब डाॅलर और निर्यात को 5 अरब डॉलर का लक्ष्य रखा गया है। माना जा रहा है कि 2047 तक एयरोस्पेस तथा रक्षा विनिर्माण क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद में 25 प्रतिशत का योगदान होगा। इसे देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने देश में दो रक्षा औद्योगिक गलियारे उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में स्थापित किए हैं।

तीन नगर निगम जारी करेंगे म्युनिसिपल बॉन्ड
नगर निगम प्रयागराज, वाराणसी और आगरा का म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में तीनों नगर निगम के म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निधि से क्रेडिट रेटिंग बढ़ाने के लिए बजट दिलाने के प्रस्ताव भी मंजूर किए गए।

इन फैसलों पर भी लगी मुहर
टाटा टेक्नोलॉजी 62 आईटीआई डेवलप करेगी
कंपनियों को सब्सिडी पर दी जाएगी जमीन
ग्रेटर आगरा में नई आवासीय योजना का होगा विस्तार
जल्द सजा दिलाने के लिए बनेगा अभियोजन निदेशालय