Budget 2025 : डाकघरों में लोन से लेकर ईएमआई तक की सुविधाएं

इंडिया पोस्ट को बड़ी लॉजिस्टिक फर्म में बदलेगी सरकार

मोदी सरकार 3.0 के पहले पूर्ण बजट में कई बड़े ऐलान किए। बजट में इनकम टैक्स से लेकर दूसरे सेक्टर तक के लिए कई घोषणाएं की गर्ईं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में इंडिया पोस्ट और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के विस्तार की बात कही। सीतारमण ने घोषणा की कि 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों के साथ इंडिया पोस्ट और 2.4 लाख डाक सेवकों के विशाल नेटवर्क के साथ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करने के लिए फिर से स्थापित किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि इंडिया पोस्ट की एक्सपेंडेड सर्विसेज में रूरल कम्युनिटी हब का को-लोकेशन, इंस्टीट्यूशनल अकाउंट सर्विस, डीबीटी, नकद निकासी और ईएमआई पिक-अप, माइक्रो एंटरप्राइजेज को क्रेडिट सर्विसेज, इंश्योरेंस और सहायक डिजिटल सर्विसेज शामिल होंगी। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सर्विसेज को रूरल एरिया में और विस्तार किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इंडिया पोस्ट को एक लॉजिस्टिक्स फर्म में बदला जाएगा। यह कदम सरकार की प्रमुख सुधार योजनाओं का हिस्सा है, जिससे डाक सर्विसेज को आधुनिक बनाया जाएगा और इसे डिजिटल युग के मुताबिक तैयार किया जाएगा। यह विश्वकर्माओं, नए एंटरप्रेन्योर, महिलाओं, सेल्फ हैल्प ग्रुप, एमएसएमई और बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ती जरूरतों को पूरा करेगा।