विकसित भारत सपना नहीं, साझा राष्ट्रीय मिशन

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि 2047 तक ‘विकसित भारत’ बनने की भारत की यात्रा केवल एक आकांक्षा नहीं है, बल्कि समावेशी, टिकाऊ और नवाचार-आधारित विकास के लिए एक साझा राष्ट्रीय मिशन है। श्रीमती सीतारमण ने अमरीका की अपनी यात्रा के दौरान स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के हूवर इंस्टीट्यूशन में एक कार्यक्रम में कहा कि महामारी के झटके और बैंकिंग संकट के बावजूद, पिछले दशक में हमारी प्रगति, मजबूत मैक्रोइकॉनोमिक बुनियादी बातों तथा स्थिर सुधारों पर आधारित है, जो हमें आगे की राह के लिए आत्मविश्वास और दिशा देती है। नतीजतन, भारत दुनिया की दसवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जो हमारी बढ़ती ताकत एवं वैश्विक प्रासंगिकता का स्पष्ट संकेत है। उन्होंने कहा कि अगले दो दशकों में, भारत की विकास गति को बनाए रखने के लिए साहसिक सुधारों, मजबूत घरेलू क्षमताओं, नए संस्थागत साझेदारियों और उभरते वैश्विक परि²श्य के अनुकूल अनुकूली रणनीतियों पर आधारित एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

पिछले दो केंद्रीय बजटों ने एक स्पष्ट बहुक्षेत्रीय नीति एजेंडे के साथ इस परिवर्तन की नींव रखी है। पिछले दशक में, बुनियादी ढांचे के विकास पर महत्वपूर्ण जोर ने निवेशकों के विश्वास को मजबूत करके विनिर्माण-आधारित विकास के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है। उन्होंने कहा कि यह 2017-18 और 2025-26 के बजट के बीच केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में चार गुना से अधिक की वृद्धि से संभव हुआ है। इंडियास्पोरा और बीसीजी की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि पहली पीढ़ी के भारतीय प्रवासियों ने 2018 और 2023 के बीच 72 यूनिकॉर्न की स्थापना की। इन यूनिकॉर्न का मूल्यांकन कम से कम 195 अरब डॉलर था और इनमें लगभग 55,000 लोग कार्यरत थे। उन्होंने कहा कि भारत में 65 प्रतिशत से अधिक वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) का मुख्यालय अमरीका में है।