ग्रीन कॉरिडोर के अलावा सरकारी दफ्तरों के परिसर में भी स्थापित होंगेे चार्जिंग स्टेशन

सुक्खू सरकार ने इस साल प्रदेश में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने को एक बड़ा अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों को अन्य विभागों के साथ मिलकर इस अभियान को सफल बनाने को कहा गया है। इस संबंध में मुख्य सचिव ने भी परिवहन महकमे से जानकारी ली है, जिनको बताया गया कि इस अभियान के तहत लक्ष्य क्या है और अभी तक कितनी कामयाबी मिली है। यहां सभी छह ग्रीन कॉरिडोर में जगह-जगह लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे, तो वहीं सरकारी विभागों के परिसरों में भी ये स्टेशन लगाए जाएंगे। इसके लिए जो अभियान चल रहा है, उसके तहत राज्य सरकार ने 402 स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की है।

चयनित स्थानों में मु य रूप से सरकारी परिसरों जैसे लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह, परिधि गृह, उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों के कार्यालय परिसर आदि शामिल हैं। इनमें से लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृहों में 252, जल शक्ति विभाग के विश्राम गृहों में 19, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड निगम के परिसरों में 18, वन विभाग के परिसरों में 100, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसरों में 12 तथा बीबीएनडीए कार्यालय में एक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य राज्य में एक मजबूत और प्रभावी ईवी चार्जिंग नेटवर्क विकसित करना है। इससे सरकारी विभागों को इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ-साथ हरित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।

केंद्र सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों को दे रही बढ़ावा

केंद्र सरकार इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है और उसका लक्ष्य है कि बहुत जल्द पूरे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को ही चलाया जाए, ताकि पेट्रोल व डीजल पर निर्भरता खत्म हो जाए। यहां पर राज्य सरकार ने सभी विभागों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के निर्देश दिए हैं, जिसके चलते प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। प्रदेश में अब तक 4997 इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण हो चुका है। ई-टैक्सी योजना के तहत 500 इलेक्ट्रिक टैक्सियों को विभिन्न सरकारी विभागों में शामिल किया जा रहा है। प्रदेश के पेट्रोल पंपों, सरकारी परिसरों, पर्यटन विकास निगम के होटलों और निजी अस्पतालों सहित मुख्य स्थानों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। विभिन्न पेट्रोल पंपों पर 23 चार्जिंग स्टेशनों का संचालन किया जा रहा है और इस वर्ष 90 पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त, चार्जिंग स्टेशनों सहित सडक़ किनारे विभिन्न सुविधाएं विकसित करने का 46 सरकारी स्थान चिन्हित किए गए हैं।