केंद्र के इशारों पर काम कर रहा BBMB

श्रीआनंदपुर साहिब

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के पुनर्गठन का मुद्दा शनिवार को होने वाली नीति आयोग की बैठक में उठाएगी। यहां एक विजयी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इस मुद्दे को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में उठाएंगे। उन्होंने कहा कि चूंकि पानी का स्तर बार-बार बदल रहा है, इसलिए हर जल समझौते की हर 25 साल बाद समीक्षा की जानी चाहिए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब जमीनी सीमाओं से जुड़ा राज्य है, जिसने देश को खाद्य आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने एकमात्र उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन पानी और उपजाऊ मिट्टी का बेरहमी से उपयोग किया। जिस तरह से बीबीएमबी राज्य के पानी के जायज हिस्से को छीनने के लिए एक पक्ष बन गया है, वह दुर्भाग्यपूर्ण और अत्यंत निंदनीय है। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने इस साल मार्च में अपने हिस्से का पानी खत्म कर दिया था, लेकिन बीबीएमबी ने केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार की कठपुतली की तरह काम किया ताकि राज्य का पानी छीना जा सके।

यह वही बीबीएमबी है, जिसने अपने बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए पंजाब से 32 करोड़ रुपए लिए थे और यह पैसा कभी भी राज्य को वापस नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब का बीबीएमबी के पास लगभग 150 करोड़ रुपए हैं और राज्य सरकार जल्द ही इस पैसे की वसूली के लिए दावा करेगी। इन रिक्तियों को जल्द से जल्द भरा जाएगा ताकि राज्य के हितों की रक्षा की जा सके।राज्य के पानी को छीनने के लिए बीबीएमबी, केंद्र के हाथों में खेला लेकिन राज्य के बहादुर और मेहनती किसानों ने उनके नापाक प्रयासों को नाकाम कर दिया।