नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) में सुधार के लिए सरकार की पहल को सही बताया, लेकिन कहा कि जो कदम उठाए गए हैं वे पर्याप्त नहीं है और अभी इसके अनुपालन की जटिलताओं को खत्म कर और जन उपयोगी बनाने की जरूरत है। खड़गे में गुरुवार को जीएसटी सुधारों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार ने इसे अत्यंत जटिल बना दिया था और आम आदमी को जीएसटी के ज़रिए कुचलने का काम हो रहा था। इसलिए कांग्रेस ने इसे गब्बर सिंह टैक्स भी कहा था। उनका कहना था कि इसके अनुपालन में अभी जटिलताएं हैं और उन्हें दूर करने की सख्त जरूरत है।
उन्होंने कहा कि लगभग एक दशक से कांग्रेस जीएसटी के सरलीकरण की मांग कर रही है। मोदी सरकार ने ‘वन नेशन वन टैक्स’ को ‘वन नेशन 9 टैक्स’ बना दिया था। जिसमें शून्य प्रतिशत, पांच प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत, 28 प्रतिशत के टैक्स स्तर शामिल थे और 0.25 प्रतिशत, 1.5 प्रतिशत, तीन प्रतिशत तथा छह प्रतिशत की विशेष दरें थीं।”
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कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने 2019 और 2024 के घोषणा पत्रों में सरल और तर्कसंगत कर व्यवस्था के साथ जीएसटी 2.0 की मांग की थी। हमने जीएसटी के जटिल अनुपालनों को भी सरल बनाने की मांग की थी, जिससे एमएसएमई और छोटे व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुए थे। कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने 28 फ़रवरी 2005 को लोकसभा में जीएसटी की औपचारिक घोषणा की थी और 2011 में जब तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुख़र्जी जीएसटी विधेयक लेकर आए तब भाजपा ने उसका विरोध किया था। तब नरेन्द्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने जीएसटी का घोर विरोध किया था। आज यही भाजपा सरकार रिकॉर्ड जीएसटी संग्रहण का जश्न मनाती है, जैसे कि आम जनता से टैक्स वसूलकर उसने कोई बहुत बड़ा काम किया हो। देश के इतिहास में पहली बार किसानों पर टैक्स लगाया गया है। मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र की कम से कम 36 वस्तुओं पर जीएसटी थोपा था।
उन्होंने कहा कि दूध-दही, आटा-अनाज, यहां तक कि बच्चों की पेन्सिल-किताबें, ऑक्सीजन, बीमा और अस्पताल के खर्च जैसी रोज़मर्रा की चीज़ों पर भी मोदी सरकार ने जीएसटी टैक्स थोपा। इसीलिए हमने भाजपा के इस जीएसटी को ‘गब्बर सिंह टैक्स’ का नाम दिया। कुल जीएसटी का दो-तिहाई यानी 64 प्रतिशत हिस्सा गरीबों और मध्यम वर्ग की जेब से आता है लेकिन अरबपतियों से केवल तीन प्रतिशत जीएसटी वसूला जाता है, जबकि कॉरपोरेट टैक्स दर 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दी गई है।
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