पंजाब को भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा घोषित नगण्य बाढ़ राहत राशि की वित्त मंत्री चीमा ने की कड़ी निंदा

चंडीगढ़, 26 सितंबर

पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज पंजाब विधानसभा के फ्लोर का इस्तेमाल करते हुए जुलाई और अगस्त में राज्यभर में आई विनाशकारी बाढ़ से निपटने में भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने विशेष तौर पर प्रधानमंत्री को उनके देर से किए गए दौरे, नगण्य वित्तीय सहायता और पठानकोट में मृतकों के परिवारों से न मिलने में असफल रहने के लिए सवाल खड़ा किया। वित्त मंत्री ने इस मौके पर कांग्रेस पार्टी पर भी अवसरवादी राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि इस संकट के दौरान राज्य का साथ देने के बजाय, पंजाब कांग्रेस नेतृत्व भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के पक्ष में झुकता रहा।

‘पंजाब के पुनर्वास’ पर पारित प्रस्ताव का समर्थन करते हुए वित्त मंत्री चीमा ने अगस्त में कपूरथला जिले में शुरू हुई तबाही और माह के अंत तक आए भीषण बाढ़ का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राहत और बचाव कार्यों के लिए अपने सभी उपलब्ध संसाधनों को झोंक दिया और ‘आप’ विधायक व मंत्री बाढ़ प्रभावितों की सहायता में निरंतर लगे रहे। लेकिन सवाल यह है कि क्या केंद्र ने संघीय ढांचे में अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कीं?

वित्त मंत्री चीमा ने प्रधानमंत्री के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे में हुई एक महीने की देरी को रेखांकित किया और इसकी तुलना अफगानिस्तान को दी गई त्वरित राहत से करते हुए इस असमान दृष्टिकोण पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि और भी चिंताजनक बात यह है कि प्रधानमंत्री ने 1600 करोड़ रुपये के मामूली राहत पैकेज की घोषणा तो कर दी, परंतु आज तक पंजाब के खजाने में एक रुपया भी नहीं पहुँचा।

आपदा से हुए गहरे मानवीय नुकसान का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने 26 अगस्त की हृदयविदारक घटना साझा की जिसमें एक परिवार बुरी तरह प्रभावित हुआ। बाढ़ ने 15 वर्षीय मीनू की जान ले ली और उसके छोटे भाई-बहन, 9 वर्षीय लाडी और 6 वर्षीय लच्छू लापता हो गए। उनके पिता बाग ने न केवल तीन बच्चों को खो दिया बल्कि अपने पालतू पशुओं से भी हाथ धो बैठा। वित्त मंत्री ने जिले के ही 7 वर्षीय साहिल और 12 वर्षीय केशव कुमार का भी उल्लेख किया, जिनकी बाढ़ में मौत हो गई।

प्रधानमंत्री के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के दौरे पर तीखा प्रहार करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, “प्रधानमंत्री उस परिवार को ढांढस बंधाने में भी असफल रहे जिसने अपने तीन सदस्य खो दिए और उनका दौरा महज़ फोटो खिंचवाने तक ही सीमित रहा।”

उन्होंने सदन को याद दिलाया कि अगस्त के अंत में पंजाब के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बकाया 60,000 करोड़ रुपये जारी करने की मांग की थी। वित्त मंत्री ने चिंता जताई कि प्रधानमंत्री जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री से तो नहीं मिलते पर नियुक्त व्यक्तियों से आसानी से मिलते हैं। उन्होंने सदन में भाजपा विधायकों की गैरमौजूदगी पर भी खेद प्रकट किया और कहा कि अगर वे मौजूद होते तो यह स्पष्ट कर सकते थे कि 1600 करोड़ रुपये के राहत पैकेज का क्या हुआ, जबकि उसमें से एक भी पैसा राज्य सरकार को नहीं मिला। उन्होंने कहा, “आज भाजपा का असली चेहरा पूरे देश में बेनकाब हो चुका है।”