आप’ सरकार ने सरपंचों का मान-भत्ता बढ़ाकर दो हजार रुपए किया; पंजाब में अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि

चंडीगढ़, 24 अप्रैल

‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ अभियान में गांवों की पंचायतों से समर्थन की मांग करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बुधवार को राज्य के नशा मुक्त गांवों के लिए बड़े परियोजनाओं के साथ-साथ वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की।

पंचायत दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के दौरान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो गांव स्वयं को नशा मुक्त गांव घोषित करेगा, उसे अन्य अत्याधुनिक सुविधाओं के अलावा एक लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त गांवों को मॉडल गांवों के रूप में विकसित किया जाएगा और उनके विकास को बढ़ावा देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। भगवंत सिंह मान ने सरपंचों से इस नेक कार्य में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया ताकि सक्रिय जन सहयोग से राज्य से नशे की लानत को खत्म किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार चुपचाप बैठकर नशा पीड़ितों की लाशों और चिताओं पर तस्करों को फलते-फूलते नहीं देखेगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही नशे की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ दिया है और इस घिनौने अपराध में शामिल बड़ी मछलियों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों द्वारा अवैध रूप से बनाई गई संपत्ति को पहली बार राज्य सरकार द्वारा नष्ट/जब्त किया जा रहा है ताकि यह दूसरों को इस काम में आने से रोके।

इस दौरान एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरपंचों को उनके चुने जाने के दिन से ही 2000 रुपए प्रति माह मान-भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने सरपंचों को 1200 रुपए मान-भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन वह निर्णय कभी लागू नहीं हुआ और सरपंचों को इसके लिए इधर-उधर भटकना पड़ा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि अब 2000 रुपए का यह मान-भत्ता नियमित और स्थायी होगा।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि गांवों की पंचायतें लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार सरपंचों को हर संभव सहायता और सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि उन्होंने समग्र ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाई है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंचायतें और सरपंच राज्य सरकार की वास्तविक आंखें और कान हैं क्योंकि वे जमीनी स्तर पर जनता से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के समझदार मतदाताओं ने सभी सरपंचों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और उन्हें बहुत निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंचायतों को लोकतंत्र की नींव माना जाता है क्योंकि उनके द्वारा लिए गए निर्णयों को पूरे गांव द्वारा सम्मान के साथ स्वीकार किया जाता है। उन्होंने कहा कि अब जब राज्य के लोगों ने सरपंचों को शक्ति दी है, तो लोगों की इच्छाओं और हितों को पूरा करना सरपंचों का कर्तव्य बनता है।