पेड़ कटान मामले में बिल्डर पर मांगी कार्रवाई, एडवोकेट सुनैना ने विभिन्न विभागों को जारी किया नोटिस

डेराबस्सी के नजदीक अंबाला-चंडीगढ़ मुख्य मार्ग पर एक बिल्डर द्वारा सडक़ किनारे लगे हरे-भरे पेड़ों को अवैध रूप से काटने के मामले में प्रकाशित समाचार और खबरों के आधार पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की एडवोकेट सुनैना और एडवोकेट निखिल थम्मन ने इस मामले में आवाज उठाई है और पंजाब के विभिन्न विभागों को नोटिस जारी किए हैं। एडवोकेट सुनैना और उनकी साथी एडवोकेट ने नोटिस की कॉपी दिखाते हुए कहा कि यह हैरानी की बात है कि एक तरफ सरकार पेड़ लगाने के लिए पैसे दे रही है। वहीं, सडक़ों पर बड़े-बड़े नारे छपवाए जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाकर प्रदूषित पर्यावरण को बचाया जा सकता है।

दूसरी ओर बिल्डर अपने प्रोजेक्ट को चमकाने के लिए 8 से 10 साल पुराने हरे भरे पेड़ों को काट रहा है। उन्होंने कहा कि पेडों की सुरक्षा करने वाला वन विभाग डेराबस्सी के प्रशासनिक अधिकारी और डेराबस्सी नगर परिषद चुप्पी साधे बैठे हैं। उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करते समय उस बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी जो उनके ध्यान में आया। दूसरा जिस विभाग ने बिल्डर को यहां से पेड़ उखाडक़र कहीं और लगाने की अनुमति दी थी, उसे उन उच्च अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, जिन्होंने ऐसी अनुमति दी थी। लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। एडवोकेट ने कहा कि डेराबस्सी क्षेत्र में अन्य स्थानों पर भी मिलीभगत से हरे भरे पेड़ों को काटा गया है।