आबादी देह रिकॉर्ड ऑफ राइट्स अधिनियम 2021 में संशोधन को दी मंजूरी

चंडीगढ़

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने आज मेरा घर मेरे नाम योजना के तहत आपत्ति और अपील दाखिल करने की समय सीमा कम करने के लिए पंजाब आबादी देह रिकॉर्ड ऑफ राइट्स अधिनियम 2021 में संशोधन करने को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि मंत्रिमंडल ने पंजाब आबादी देह रिकॉर्ड ऑफ राइट्स अधिनियम 2021 की धारा 11 में संशोधन करने पर भी सहमति दी है।

इससे विशेष समय अवधियों को सरकार द्वारा अधिसूचित अवधि के अंदर से बदल दिया जा सकेगा, जिसका उद्देश्य आपत्ति दाखिल करने और उनके निपटारे के लिए मौजूदा 90 और 60 दिनों क्रमश: को घटाकर 30 दिन करना है। इसी तरह अधिनियम की धारा 12, 4 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। इससे अपीलों के निपटारे की अवधि 60 दिनों से घटाकर 30 दिन की जा सकेगी। यह कदम आपत्तियों और अपीलों के निपटारे की प्रक्रिया में और तेजी लाएगा, जिससे जनता को काफी लाभ होगा। प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और कारोबारों की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में, कैबिनेट ने औद्योगिक एवं व्यापार विकास नीति आईबीडीपी 2022 में एक महत्वपूर्ण संशोधन को भी मंजूरी दी, जो आईबीडीपी-2022 के तहत वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए बैंक गारंटी प्रदान करने की शर्त का विकल्प है।