Budget 2025: देश भर में 200 कैंसर डे केयर सेंटर, मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा

वित्त वर्ष 2025-26 के आम बजट में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए पहली बार तकरीबन एक लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में पेश केंद्रीय बजट में कहा कि देश में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे का विस्तार होगा। सरकार ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में पहली बार 99,857 करोड़ रुपए का प्रावधान किया हैं। इसमें से 95 हजार 957 करोड़ रुपए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को दिए गए हैं, जबकि 3900 करोड़ रुपए स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान के लिए आबंटित किए गए हैं।

बजट में वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि केंद्र सरकार राज्यों के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों के कल्याण के लिए कार्य करने को प्रतिबध है। स्वास्थ सुरक्षा देते हुए इस बजट में 200 कैंसर-डे केयर केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार तीन साल में देशभर के जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर की सुविधा विकसित करेगी। लगभग 200 डे केयर कैंसर सेंटर का लक्ष्य तय किया गया है।

जीवन रक्षक दवाओं से हटेगी कस्टम ड्यूटी

सरकार ने कैंसर से पीडि़त मरीजों को राहत देते हुए 36 गंभीर बीमारियों के लिए जीवनरक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी छूट देने का ऐलान किया गया है। छह जीवनरक्षक दवाओं को पांच फीसदी अट्रैक्टिव कंसेशनल कस्टम ड्यूटी की लिस्ट में शामिल किया गया है। साथ ही 37 अन्य दवाओं और 13 मरीज सहायता कार्यक्रमों को भी बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह से बाहर रखा गया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए घोषणा

जीवन रक्षक दवाओं से हटेगी कस्टम ड्यूटी
देश भर में खुलेंगे 200 कैंसर-डे केयर सेंटर
मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा

मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेंगी सीटें

मेडिकल कालेजों में 2014 से 1.1 लाख मेडिकल अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स जोड़ी गई थीं। बजट में सीतारमण ने घोषणा की है कि अगले साल तक 10000 अतिरिक्त सीटों अस्पतालों और कालेजों में जोड़ी जाएंगी।

मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा

वित्त मंत्री ने हील इन इंडिया के तहत मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने की घोषणा की। इसमें मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय रोगियों को आकर्षित करके, विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि करके और स्वास्थ्य सेवा और आतिथ्य में रोजगार पैदा करके देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा। मेडिकल टूरिज्म स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को बढ़ाता है। अस्पतालों, उन्नत प्रौद्योगिकी और कुशल पेशेवरों में निवेश को प्रोत्साहित करता है। चिकित्सा पर्यटन वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देता है और चिकित्सा अनुसंधान और स्पेशैलिटी में सुधार करता है। इस व्यवस्था में रोगियों को कम प्रतीक्षा समय के साथ उच्च गुणवत्ता वाले, लागत प्रभावी उपचारों का लाभ मिल सकेगा। मेडिकल टूरिज्म आयुर्वेद जैसी पारंपरिक चिकित्सा का भी समर्थन करती है, जिससे सांस्कृतिक प्रभाव का विस्तार होता है। किसी देश को वैश्विक स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में स्थापित करके, चिकित्सा पर्यटन राजनयिक संबंधों को मजबूत करने में सक्षम है। पीएम जनआरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य-बीमा योजना है, जो 12 करोड़ से अधिक परिवारों या लगभग 55 करोड़ व्यक्तियों को कवर करती है। इसे लेकर भी वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया है।

बीमा क्षेत्र में अब 100 फीसदी एफडीआई

केंद्रीय वित्त मंत्री ने शनिवार को लोकसभा में वर्ष 2025-26 के लिए आम बजट पेश करते हुए कहा कि बीमा क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)की सीमा को 74 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बजट का उद्देश्य अगले पांच साल के दौरान सभी छह क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधारों की पहल करना है। इससे वृद्धि क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में से एक वित्त क्षेत्र है, जिसमें बीमा, पेंशन, द्विपक्षीय, निवेश, संधिया (बीटीटी) और इससे जुड़े अन्य क्षेत्र शामिल हैं। बीमा क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 74 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी किया जाएगा। यह बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी, जो भारत में संपूर्ण प्रीमियम का निवेश करेंगी। विदेशी निवेश से जुड़ी वर्तमान सीमाओं और प्रतिबंधिताओं की समीक्षा करते हुए उन्हें सरल बनाया जाएगा।

सरल होगी केवाईसी प्रक्रिया

वित्त मंत्री ने कहा, केवाईसी प्रकिया को सरल बनाने के संबंध में की गई पूर्व घोषणा के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2025 में केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री का पुनरुद्धार किया जाएगा। आवधिक अद्यतनीकरण के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली लागू की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि कंपनियों के विलय की त्वरित अनुमोदन संबंधी आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं को तर्कसंगत बनाया जाएगा। शीघ्र विलय के दायरे में भी विस्तार किया जाएगा और प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।

पेंशन उत्पादों के समन्वय को बनेगी फोरम

वित्त मंत्री सीतारमन ने कहा कि नियामक समन्वय और पेंशन उत्पादों के विकास के लिए एक फोरम का गठन किया जाएगा।

गिग वर्कर्ज को पहचान के साथ हेल्थ इंश्योरेंस देगी सरकार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऑनलाइन प्लेटफॉम्र्स पर काम करने वाले गिग वर्कर्स के लिए खास सिक्योरिटी स्कीम का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस स्कीम का मकसद गिग वर्कर्स को सिक्योरिटी और बेनिफिट्स प्रोवाइड करना है, ताकि उनका फ्यूचर सेफ और स्टेबल हो सके। स्विगी-जिपैटो जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करने वालों के लिए एक नई स्कीम का ऐलान किया है। सरकार ने कहा है कि गिग वर्कर्स के लिए ई-श्रम मंच पर पहचान पत्र और पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी, जिससे एक करोड़ वर्कर्स को फायदा मिलेगा। इस कदम से लगभग एक करोड़ गिग वर्कर्स को सीधा फायदा होगा।

क्रेडिट कार्ड से 30 हजार तक लोन

वित्त मंत्री ने कहा कि रेहड़ी-पटरी वालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को नया रूप दिया जाएगा। इसके तहत लाभार्थियों को बैंकों और यूपीआई से जुड़े क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। इस क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन की लिमिट 30,000 रुपए होगी।

हवाई यात्रा सस्ती, घुमक्कड़ों की मौज

50 नए पर्यटन स्थल विकसित होंगे
रीजनल एयर कनेक्टिविटी के तहत जुड़ेंगे 120 नए एयरपोर्ट
भगवान बुद्ध से जुड़े पर्यटन स्थलों पर खास फोकस
हील इन इंडिया के अंतर्गत वीजा नियम

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में ‘उड़े देश का आम नागरिक’ यानी उड़ान योजना पर पूरा फोकस किया गया है। इस योजना का उद्देश्य देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करना है, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार हो सके। बजट 2025 में, वित्त मंत्री ने उड़ान योजना के तहत नए हवाई अड्डों, हेलीपोट्र्स, वाटर एयरोड्रोम्स और एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स के विकास की घोषणा की। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना और देश के दूरदराज के क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोडऩा है। बता दें कि अब तक 88 हवाई अड्डों को जोडऩे वाले 619 मार्गों को एक्टिव किया जा चुका है। योजना के तहत 120 नए शहरों को जोड़ा जाएगा। एक घंटे के ट्रैवल की कीमत लगभग 2500 रुपए तय की गई है।

भगवान बुद्ध पर विशेष

सीतारमण ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की विविध विरासत और सांस्कृतिक स्थल आर्थिक विकास की अपार संभावनाएं रखते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार भगवान बुद्ध के जीवन और समय से जुड़े स्थलों पर विशेष ध्यान देगी। इसके पहले मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में धार्मिक पर्यटन स्थलों को बढावा देने का एलान हुआ था, जिसमें काशी की तर्ज पर बिहार के महाबोधि मंदिर का निर्माण की घोषणा हुई थी। इसी लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्री ने बौद्ध स्थलों को बढ़ावा देने की बात कही।

50 पर्यटन स्थलों पर फोकस

पर्यटन को बढ़ावा देते हुए मोदी सरकार ने 2025-26 के अपने बजट में 50 नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने का एलान किया है। राज्यों के साथ मिलकर इन पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा, 50 सर्वश्रेष्ठ टूरिस्ट स्पॉट्स को विकसित करके हम अपने बुनियादी ढांचे और वैश्विक अपील को बढ़ा रहे हैं।

होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण

यात्रा अनुभव को और अधिक सुलभ बनाने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण बढ़ाने का ऐलान किया। युवाओं के लिए हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में करियर को बढ़ावा दिया जाएगा।

होटलों के लिए योजना

वित्त मंत्री ने कहा कि होमस्टे के लिए मुद्रा लोन के अलावा होटलों को भी सामंजस्यपूर्ण योजना में शामिल किया जाएगा। साथ ही निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में मेडिकल टूरिज्म और हील इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए कुछ विदेशी पर्यटक समूहों के लिए वीजा छूट होगी।

महिलाओं को दो करोड़ तक का कर्ज

पांच लाख उद्यमी औरतों को सौगात

आत्मनिर्भर बनेंगी महिलाएं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में महिलाओं को भी सौगात दी गई है। नारी सशक्ति को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्यमी महिलाओं के लिए योजनाओं का ऐलान किया। आंगनबाड़ी और गर्भवती महिलाओं के लिए भी घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्टार्टअप में उनके लिए फंड की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के 10,000 करोड़ रुपए के योगदान से स्टार्टअप्स के लिए फंड की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार पहली बार पांच लाख महिलाओं, एससी और एसटी उद्यमियों के लिए दो करोड़ रुपए का ऋण देगी। महिला उद्यमियों के लिए नई योजनाएं लागू की जाएगी। इस दौरान अगले पांच सालों में महिला उद्यमियों को दो करोड़ रुपए तक का टर्म लोन देने की योजना है।

सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0, कुपोषण से बचाने पर जोर

सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 का भी ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत आठ करोड़ बच्चों, एक करोड़ गर्भवती महिलाओं और 20 लाख किशोरियों को फायदा मिलेगा। ये भारत सरकार की एक योजना है, जिसका मकसद बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण को कम करना है। इस योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर पूरक पोषण दिया जाता है। भारत सरकार की ये योजना ‘मिशन शक्ति’ का हिस्सा है। इस योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए पात्र लाभार्थियों को पूरक पोषण दिया जाता है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में आधुनिक सुविधाएं भी दी जाती हैं।