Budget 2025 : शिक्षा का ध्यान, एआई पर फोकस, टूरिज्म सेक्टर में बढ़ेंगी जॉब्स

बजट 2025 में शिक्षा और रोजगार पर कई महत्त्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जिनमें स्कॉलरशिप, नई सीटें, स्किल डिवेलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है। शिक्षा सेक्टर के लिए इस बजट में कुल एक लाख 28 हजार 650 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। पिछले साल की तुलना में इस साल करीब सात फीसदी की बढ़ोतरी शिक्षा के मद में हुई है। पिछले साल के बजट में 1 लाख 12 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान शिक्षा खातिर किया गया था। 2023 के बजट की तुलना में 2024 में शिक्षा के हिस्से 13 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी।

इस साल जो एक लाख 28 हजार करोड़ का आबंटन हुआ है, इसमें से 78 हजार करोड़ के करीब रकम स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के मद मे दिया गया है। ये कुल बजट का करीब 61 फीसदी हिस्सा होगा। बजट 2025 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा बजट में आईआईटी, आईआईएम और मेडिकल कालेजों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले कुछ सालों में शिक्षा जगत में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। आम बजट 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्कूलों में ब्रॉडबैंड, आईआईटी और मेडिकल कालेजों आदि पर फोकस किया गया है।

शिक्षा सेक्टर को 1.28 लाख करोड़

पिछले साल था 1.12 लाख करोड़

बिहार में नया इंस्टीट्यूट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में बिहार में नए शिक्षण संस्थान की घोषणा की है। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, आंत्रप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट शुरू होगा। इससे आंत्रप्रेन्योरशिप के लिए स्किलिंग और युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी।

टूरिज्म सेक्टर में बढ़ेंगी जॉब्स

टूरिज्म सेक्टर में नौकरियों की बहार आएगी। टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में निवेश के साथ विकास किया जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के जरिए इन टूरिज्म जॉब्स के लिए युवाओं को स्किल एजुकेशन प्रदान की जाएगी।

खेलो इंडिया को सबसे ज्यादा फायदा

खेल मंत्रालय के इस बजट में से खेलो इंडिया के लिए 1000 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। पिछले बजट (2024-25) में से खेलो इंडिया के लिए 900 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे। यह रकम 2023-24 वित्तीय वर्ष के दौरान 880 करोड़ के संशोधित आबंंटन से 20 करोड़ अधिक थी। 2024-25 की तुलना में अब 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए खेलो इंडिया को आबंटित रकम में 100 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। सरकार ने पिछले कुछ सालों में खेलो इंडिया में भारी निवेश किया है, क्योंकि यह कार्यक्रम देश के सभी हिस्सों से प्रतिभाओं को सामने लाने का काम करता है।

आईआईटी को सौगात

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में आईआईटी के लिए बड़ी घोषणा की है। 2014 से शुरू हुए पांच नए आईआईटी में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। आईआईटी पटना को भी एक्सपैंड किया जाएगा।

स्टार्टअप पर भी फोकस

आंत्रप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए 10 हजार करोड़ का ‘स्टार्टअप फंड ऑफ फंड्स’ स्थापित किया जाएगा। पहली बार स्टार्टअप करने वाली पांच लाख महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नई योजना शुरू की जाएगी।

पीएम रिसर्च फेलोशिप

पीएम रिसर्च फेलोशिप स्कीम के अंतर्गत अगले पांच सालों में 10 हजार फेलोशिप प्रदान की जाएंगी। ये फेलोशिप आईआईटी और आईआईएससी में टेक्नोलॉजिकल रिसर्च के लिए दी जाएंगी।

मेडिकल एजुकेशन को खास

10 साल में 1.1 लाख मेडिकल सीट्स (यूजी और पीजी) बढ़ाई गई हैं। यह 130 फीसदी बढ़ोतरी है, अगले साल मेडिकल कालेजों में मेडिकल की 10 हजार अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी। अगले पांच सालों में मेडिकल कालेज में 75 हजार सीटें बढ़ाने का लक्ष्य है।

एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

इन दिनों स्कूल से लेकर नौकरी तक में एआई की बढ़त देखी जा रही है। आम बजट 2025 में शिक्षा क्षेत्र में एआई को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए बजट में 500 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

स्कूलों में ब्रॉडबैंड की सुविधा

अगले पांच सालों में सरकारी स्कूलों में 50 हजार अटल टिंकरिंग लैब्स सेटअप किए जाएंगे। सभी सरकारी सेकेंडरी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी। इसके साथ ही स्कूलों और उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम की शुरुआत होगी।

नेशनल सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस इन स्कीलिंग

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2025 भाषण में घोषणा की – पांच राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इससे ग्लोबल एक्सपर्टीज में मदद मिलेगी।

बजट में मंत्रालयों के लिए आबंटन

मंत्रालय/विभाग बजट (रुपए में)
रेल मंत्रालय 2.55 लाख करोड़
सडक़ परिवहन राजमार्ग 2.87 लाख करोड़
ग्रामीण विकास मंत्रालय 1.90 लाख करोड़
परमाणु ऊर्जा विभाग 3,992 करोड़
कृषि एवं किसान कल्याण 1.37 लाख करोड़
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय 1.61 लाख करोड़
नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय 2,400 करोड़
कोयला मंत्रालय 501 करोड़
आयुष मंत्रालय 3,992 करोड़
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 18,446 करोड़
दूरसंचार मंत्रालय 1.08 लाख करोड़
उपभोक्ता मंत्रालय 2.15 लाख करोड़
सहकारिता मंत्रालय 1,186 करोड़
कॉरपोरेट मंत्रालय 11,561 करोड़
संस्कृति मंत्रालय 3,360 करोड़
रक्षा मंत्रालय 6.81 लाख करोड़
पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विकास 5,915 करोड़
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय 3,649 करोड़
शिक्षा मंत्रालय 1.28 लाख करोड़
आईटी मंत्रालय 26,000 करोड़
पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन 3,412 करोड़
विदेश मंत्रालय 20,000 करोड़
वित्त मंत्रालय 19.3 लाख करोड़
मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी 7,544 करोड़
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 4,364 करोड़
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 99,000 करोड़
भारी उद्योग मंत्रालय 7,680 करोड़
गृह मंत्रालय 2.33 लाख करोड़
आवास एवं शहरी विकास 96,000 करोड़
सूचना प्रसारण मंत्रालय 4,358 करोड़
जलशक्ति मंत्रालय 99,000 करोड़
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय 32,000 करोड़
कानून एवं न्याय मंत्रालय 5,850 करोड़
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग 23,000 करोड़
खनन मंत्रालय 3,000 करोड़
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय 3,350 करोड़
नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 26,000 करोड़
पंचायती राज मंत्रालय 1,185 करोड़
संसदीय कार्य मंत्रालय 66 करोड़
कार्मिक मंत्रालय 2,708 करोड़
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस 19,000 करोड़
नियोजन मंत्रालय 1,000 करोड़
बंदरगाह, पोत एवं जलमार्ग 3,470 करोड़
ऊर्जा मंत्रालय 21,000 करोड़
विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय 38,000 करोड़
कौशल विकास मंत्रालय 6,100 करोड़
सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता 14,000 करोड़
अंतरिक्ष मंत्रालय 13,000 करोड़
सांख्यिकी मंत्रालय 5,400 करोड़
इस्पात मंत्रालय 3,362 करोड़
टेक्सटाइल मंत्रालय 5,272 करोड़
पर्यटन मंत्रालय 2,541 करोड़
आदिवासी कल्याण मंत्रालय 14,000 करोड़
महिला एवं बाल विकास 26,000 करोड़
युवा एवं खेल कल्याण मंत्रालय 3,794 करोड़