चंडीगढ़, 14 दिसंबर – हरियाणा में संस्थागत शहरी विकास और नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के दृष्टिगत अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की कड़ी में आज एक बार फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 13 जिलों की 210 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की। इनमें नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की 103 तथा शहरी स्थानीय विभाग की 107 कॉलोनियां शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश की सभी 2274 अनियमित कॉलोनियों की अधिसूचना को पूरा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2024 तय की है। इनमें नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं जैसे कि सड़कें, सीवरेज, जलापूर्ति और स्ट्रीट लाइट उपलब्ध करवाई जाएंगी। ऐसी कॉलोनियों के विकास के लिए अलग से 3 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, ताकि कॉलोनियों में विकास कार्य करवाए जा सकें।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में 874 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया था। जबकि हमारी सरकार द्वारा कुल 1673 कॉलोनियां नियमित की जा चुकी हैं। आज की 210 कॉलोनियां मिलाकर अब तक 1883 कॉलोनियां नियमित हो जाएंगी।
उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर आयुक्त एवं जिला नगर आयुक्त की अध्यक्षता में गठित टीम कॉलोनियों को नियमित करने के काम की निगरानी करती है। अनाधिकृत कॉलोनियों की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाने के लिए ड्रोन या सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से नियमित सर्वेक्षण किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब यदि कोई अनाधिकृत कॉलोनियां विकसित होती हैं, इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया में भी बदलाव किया है। राज्य सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय आवास योजना भी बनाई है, ताकि लोग सस्ते मकान ले सकें। सरकार का उद्देश्य यही है कि लोग नियमित कॉलोनियों में ही अपने मकान बनाएं।
