पंजाब में होमगार्ड की 5500 नौकरियां, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने किया ऐलान

चंडीगढ़

पंजाब में पांच सौ किलोमीटर से अधिक सीमा पर सुरक्षा की दूसरी पंक्ति को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बुधवार को पंजाब होम गाड्र्स के सीमावर्ती विंग में 5500 जवानों की भर्ती को मंजूरी दे दी। इस संबंध में फैसला आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उनके सरकारी निवास पर हुई बैठक में लिया गया। बैठक में हिस्सा लेते हुए मुख्यमंत्री ने पहलगाम जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर राज्य के प्रति शत्रु ताकतों के नापाक मंसूबों को रोकने के लिए प्रभावी दूसरी रक्षा पंक्ति स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब में सुरक्षा घेरे को बढ़ाने के लिए पंजाब पुलिस के बॉर्डर विंग में 5500 जवानों को राज्य के सात सीमावर्ती जिलों में तैनात किया जाएगा।

भगवंत सिंह मान ने कहा कि बीएसएफ के पीछे दूसरी सुरक्षा पंक्ति स्थापित करने का यह प्रस्ताव अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के जाल से बचने वाले किसी भी तत्व को पकडऩे में मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्य की विशालता को देखते हुए राज्य सरकार को केंद्र से सहायता की आवश्यकता होगी, जिसके लिए वे जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के पास मानव शक्ति, हौसला और योग्यता है और अतिरिक्त संसाधनों के लिए भारत सरकार से संपर्क किया जाएगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब पुलिस के पास किसी भी तरह के हमले, चाहे वह भेष में हो, को रोकने की इच्छा शक्तिए अनुभव और पेशेवर योग्यता है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इन 5500 होम गार्ड जवानों के अलावा राज्य भर में 400 से अधिक अन्य जवानों की भर्ती की जाएगी।

सीएम मान ने बढ़ाया सरपंचों का भत्ता

पंचायत दिवस समारोह में बोले, चुनाव के दिन से प्रतिमाह मिलेगा दो हजार रुपए

दिव्य हिमाचल ब्यूरो- चंडीगढ़

युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान में गांवों की पंचायतों से समर्थन की मांग करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बुधवार को राज्य के नशा मुक्त गांवों के लिए बड़े परियोजनाओं के साथ-साथ वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की। पंचायत दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के दौरान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो गांव स्वयं को नशा मुक्त गांव घोषित करेगा, उसे अन्य अत्याधुनिक सुविधाओं के अलावा एक लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त गांवों को मॉडल गांवों के रूप में विकसित किया जाएगा और उनके विकास को बढ़ावा देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार चुपचाप बैठकर नशा पीडि़तों की लाशों और चिताओं पर तस्करों को फलते फूलते नहीं देखेगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही नशे की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ दिया है और इस घिनौने अपराध में शामिल बड़ी मछलियों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है।

इस दौरान एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरपंचों को उनके चुने जाने के दिन से ही 2000 रुपए प्रति माह मान.भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने सरपंचों को 1200 रुपए मान भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन वह निर्णय कभी लागू नहीं हुआ और सरपंचों को इसके लिए इधर-उधर भटकना पड़ा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि अब 2000 रुपए का यह मान-भत्ता नियमित और स्थायी होगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि गांवों की पंचायतें लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।