पंजाब

मुख्यमंत्री ने मानवीय तस्करी विरोधी यूनिट को और मज़बूत करने के लिए हाई-टेक वाहनों को हरी झंडी देकर रवाना किया

पंजाब पुलिस को वैज्ञानिक राह पर और आधुनिक बनाने की मुहिम को जारी रखते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज मानवीय तस्करी विरोधी यूनिट (ए. एच. टी. यू.) को और मज़बूत बनाने के लिए हाई-टेक 16 महिंद्रा बोलैरो गाड़ियों और 56 मोटरसाईकलों के काफ़िले को हरी झंडी देकर रवाना किया।वाहनों को हरी झंडी दिखा कर रवाना करने के बाद संबोधन करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रयास मानवीय तस्करी की अमानवीय प्रथा को रोकने के लिए राज्य सरकार की मुहिम का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि विश्व भर में यह ख़तरा बढ़ा है परन्तु राज्य सरकार का यह फर्ज बनता है कि वह इस पर सख़्ती से नकेल डालें। भगवंत मान ने कहा कि इस नेक कार्य के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जायेगी और पंजाब पुलिस को इस अपराध से निपटने के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ लैस किया जायेगा।

 

सरकार ने ग़ैर-कानूनी ट्रैवल एजेंटों के साथ कोई नरमी न बरतने की नीति अपनाई

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने ग़ैर-कानूनी ट्रैवल एजेंटों के साथ कोई नरमी न बरतने की नीति अपनाई हुई है जो लोगों को धोखा देते हैं और मानवीय तस्करी जैसा घिनौना जुर्म करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे ट्रैवल एजेंटों के विरुद्ध मिसाली कार्रवाई करने के इलावा राज्य सरकार इन शक्की ट्रैवल एजेंटों के बारे लोगों को जागरूक करने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता मुहिम भी चलाएगी। भगवंत मान ने यह भी कहा कि ऐसे ट्रैवल एजेंटों के विरुद्ध सख़्त से सख़्त कार्रवाई यकीनी बनाने के लिए इमीग्रेशन एक्ट में भी ज़रूरी संशोधन किये जाएंगे।

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कैनेडा में फंसे 700 के करीब विद्यार्थियों के मसले का ज़िक्र करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विद्यार्थियों को ट्रैवल एजेंटों की तरफ से जाली दस्तावेज़ों पर भेज कर ठगा गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऐसे ट्रैवल एजेंटों पर शिकंजा कसने के लिए वचनबद्ध है। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में इस घृणित अपराध के दोषियों को सख़्त सज़ाएं दिलाने के लिए राज्य सरकार कनाडाई दूतावास के साथ निरंतर संपर्क में है।

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SAYS GOVERNMENT HAS ADOPTED ZERO TOLERANCE POLICY AGAINST THE ILLEGAL TRAVEL AGENTS
हाईटेक वाहनों के विवरण देते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि यह वाहन एडवांस मोबाइल नैटवर्क वीडियो रिकार्डिंग सिस्टम( एम. एन. वी. आर. एस.), चार कैमरे- दो आउटडोर और दो इन्डोर और व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग सिस्टम ( वी. एल. टी. एस.) के साथ लैस हैं। भगवंत मान ने इन हाईटैक साधनों की शुरुआत को पुलिस के आधुनिकीकरण की तरफ एक और कदम बताते हुये कहा कि इससे राज्य में महिलाओं और बच्चों की मानवीय तस्करी को प्रभावशाली ढंग के साथ रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इन बोलैरो वाहनों में स्थापित एडवांस्ड मोबाइल सर्विलैंस सिस्टम औद्योगिक मापदण्डों के मानकों के मुताबिक मज़बूत है और वास्तविक-समय की निगरानी और अलर्ट के साथ सबूत एकत्र करने के लिए चलते वाहन में वीडियो रिकार्ड कर सकता है।

 

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इससे अधिकारियों को लाइव गतिविधि की निगरानी करने और कंट्रोल रूम के द्वारा वाहनों का पता लगाने के साथ-साथ फील्ड में अपने यातायात के दौरान वाहन में बैठे लोगों के साथ आवाज़ संचार करने की भी आज्ञा मिलेगी। भगवंत मान ने बताया कि बोलैरो गाड़ियों में दो बाहरी कैमरे हैं, जो 30 मीटर तक नज़र रख सकते हैं, जबकि वाहन के अंदर बैठे पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षा की भावना और अपेक्षित सहायता प्रदान करने के लिए दो कैमरे वाहन के अंदर लगाऐ गए हैं। उन्होंने बताया कि इन वाहनों के कैमरों की फुटेज (रिकार्डिग) की निगरानी के लिए इसके डैशबोर्ड पर 7 इंच की डिस्पले स्क्रीन भी लगाई गई है, जिसकी स्टोरेज क्षमता 30 दिनों की है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरहदी राज्य होने के कारण दुश्मण ताकतों राज्य की शांति भंग करने के नापाक मंसूबे रच रही हैं परन्तु पंजाब पुलिस ने हमेशा ही ऐसीं कोशिशों को नाकाम किया है। उन्होंने कहा कि राज्य को पेश बड़ी चुनौतियों पर काबू पाने के लिए यह ज़रूरी है कि पुलिस फोर्स को जांच, साईंस और प्रौद्यौगिकी के क्षेत्र में आधुनिक ज़रूरतों के अनुसार सुसज्जित किया जाये। भगवंत मान ने उम्मीद ज़ाहिर की कि पंजाब पुलिस पूरी तनदेही के साथ लोगों की सेवा करने की शानदार विरासत को कायम रखेगी।

 

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि पंजाब सरकार ने राज्य में सड़कों पर यातायात को सुचारू बनाने और सड़क हादसे रोकने के लिए समर्पित ’सड़क सुरक्षा फोर्स’ गठित करने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा कि सड़कों की योग्य संभाल करके इन कारणों की जांच की जा सकती है, जिसके लिए पंजाब पुलिस में ’सड़क सुरक्षा फोर्स’ का गठन किया जायेगा। भगवंत मान ने कहा कि इस फोर्स को सड़क हादसे रोकने के लिए गलत ढंग के साथ ड्राइविंग, सड़कों पर वाहनों के यातायात को सुचारू बनाने और अन्य कामों की ज़िम्मेदारी सौंपी जायेगी और इससे थानों में तैनात पुलिस मुलाजिमों पर बोझ भी घटेगा।

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