अवैध कालोनियों को लेकर सीएम मनोहर लाल का बड़ा ब्यान,कहा – नहीं होगी जमीन की रजिस्ट्री

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में लोगों की आय में इजाफा करने और रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के लिए लगातार कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब प्रदेश के प्रत्येक गांव में सांझी डेयरी योजना लागू करके लोगों की आय को बढ़ाने का काम किया जाएगा। इस डेयरी के लिए प्रत्येक गांव में 1 या 2 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। सांझी डेयरी के लिए प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाई जाएगी।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार द्वारा जनहित में उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लोगों को घर बैठे सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। सरकार ने जहां आयुष्मान कार्ड योजना के तहत लोगों के स्वास्थ्य के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई है वहीं सरकार दयालु योजना के तहत 25 से 45 आयु वर्ष के व्यक्ति की मृत्यु पर 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएगी।

सरकार ने अवैध कालोनियों में रजिस्ट्रीयां बंद की -मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव दनियालपुर में सब हेल्थ सेंटर व बारात घर के अलावा गांव की गलियों, नालियों के साथ-साथ अन्य कार्यों पर 50 लाख का बजट खर्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद में बसंत विहार गली नंबर 1 में प्रदूषण करने वाली फैक्ट्री की जांच करने, एक व्यक्ति की मुगल कनाल में बूथ का लम्बित जुर्माना माफ करने के आदेश दिए। जनसंवाद कार्यक्रम में एक अन्य व्यक्ति द्वारा रखी गई समस्या पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अवैध कालोनियों में रजिस्ट्रीयां बंद की है, इसके अलावा 7-ए स्कीम में भी रजिस्ट्रियां नहीं होंंगी।

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